काठमाडौं । निक्षेप संकलन अनुसार मात्रै कर्जा प्रवाह गर’ भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंकहरु थप निक्षेपको लागि सरकारको खर्चमै भर परेको अवस्था देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने घोषणा गरेसँगै धेरै बैंकहरु थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन् ।
पछिल्लो ३ महिनामा बैंकहरु निक्षेप संकलनको समीक्षा नगरी कर्जा प्रवाहमा आक्रामक हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । थप कर्जा दिनको लागि नयाँ निक्षेप खोज्नुपर्ने बाध्यतामा बैंकहरु छन् । नेपालको बैकिङ प्रणालीमा निक्षेपका स्रोतहरु भनेकै सरकारी खर्च बढाउनु, रेमिट्यान्स बढ्नु र वैदेशिक अनुदान वा ऋणमा वृद्धि हुनु मात्रै हो । दशैं लगत्तै सरकारी खर्च जुन अनुपातमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अनुसार खर्च भइरहेको छैन भने दशैं तिहारको वरिपरि जुन अनुपातमा रेमिट्यान्स भित्रिनुपर्ने हो, त्यो अनुपातमा रेमिट्यान्स पनि भित्रिरहेको अवस्था छैन ।
अहिलेको अवस्थामा बैंकहरु सरकारको खर्च नै बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कार्तिक ११ गतेसम्म सरकारले ३ सय ५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गरेर २ सय ५२ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । चालु आवको एक त्रैमास बितिसक्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था भने एकदमै नाजुक रहेको छ । बजेटमार्फत ४ सय ३९ अर्ब ६५ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि ३ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा जम्मा १६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र खर्च गरिसकेको अवस्था छ जुन कुल लक्ष्यको ३.७५ प्रतिशत हो ।
बैंकहरुका अनुसार सरकारले स्थानीय तहलाई दिने बजेट पुरै बैकिङ प्रणाली मार्फत निकासा गर्यो भने तरलता केही सहज हुने आशामा सरकारको मुख ताकेर बसेको अवस्था छ । ‘अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम मात्रै वाणिज्य बैंकमा आएको छ । ५० प्रतिशत अझै राष्ट्र बैंककै ढुकुटीमा छ ।’–सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने । राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा रहेको रकम पनि बैकिङ प्रणालीमा नै आउनुपर्छ । ‘करिब ४३ अर्ब रुपियाँ जति प्रणालीमा थपिंदा स्थिति अझ सरल हुनेछ ।’ अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रवाहलाई केही समय रोक्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै दाहालले निक्षेपको वृद्धिदर अनुसार मात्रै विस्तारै कर्जा प्रवाहलाई पनि बढाउँदै लैजानुपर्ने बताए ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउने बाटो खुला गरिएको बताए पनि त्यो बाटो हिंडन सहज भने नभएको उनले बताए । अहिले केही बैंकहरुले विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याएको भए पनि सम्पूर्ण प्रणालीलाई पर्याप्त नभएको उनको दाबी छ । ‘विदेशी बैंकले रेटिङमा आधारित रहेर ऋण दिने हो । नेपालको अहिलेसम्म रेटिङ नै भएको छैन । यो प्रक्रियाबाट ऋण ल्याउन सहज भने छैन ।’–उनले भने । नेपालको बैकिङ प्रणालीमा बैंकहरुले २५–३० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्र विदेशी बैंकबाट ऋणको रुपमा रकम भित्रिएको अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्मको देशको आर्थिक अवस्था हेर्दा देशको शोधनान्तर स्थिति ८३ अर्ब ४१ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ । बढ्दो आयात, घट्दो रेमिट्यान्स र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिले शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक रहन थप मद्दत गर्यो । वाणिज्य बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अहिलेको अवस्थामा विलासिताका वस्तुहरु आयातमा बन्देज गरेर भए पनि शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ यसले पनि तरलता सहज गर्न मद्दत गर्ने उनले बताए । कोरोना महामारीको प्रभाव कम भएसँगै रेमिट्यान्स अनौपचारिक तरिकाबाट भित्रिएको गुनासो आइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक प्रणालीबाट ल्याउन थप प्रोत्साहनका नीतिहरु ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट भित्रियोस् भन्ने अभिप्रायले केन्द्रीय बैंकले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आधारित खातामा थप १ प्रतिशत व्याज प्रदान गर्न सक्ने नीति ल्याएको छ ।
निक्षेप वृद्धिभन्दा कर्जाप्रवाहको रफ्तार अत्यधिक भएपछि अहिले धेरै बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ९ वटा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । बाँकी बैंकहरुको अनुपात पनि ८८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले प्रणालीमा अझै पनि २० अर्ब भन्दा बढी अधिक तरलता रहेको दाबी गर्छन । बैंकहरु भने कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत तल कायम गर्न आफूसँग भएको ऋण कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा तल भएका बैंकहरुलाई बेचेर कर्जा निक्षेप अनुपात कायम राख्न कोसिस गरिरहेका छन् । गत महिना केही प्रतिशत निक्षेपमा व्याज वृद्धि गर्दा सनराईज बैंक र सानिमा बैंकमा केही निक्षेप थुप्रिएको अवस्था थियो । तुलनात्मक रुपमा अनुशासित देखिएका विदेशी लगानीका बैंकहरु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंकजस्ता बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात कमै देखिएको छ ।
पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले निर्देशनात्मक रुपमा कर्जा दिन बाध्य गरेका क्षेत्रहरुको कर्जा अहिले बढी खरिद बिक्री भइरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार विपन्न वर्ग कर्जा कुल कर्जाको ५ प्रतिशत, जलस्रोतमा १५ प्रतिशत, कृषिमा १० प्रतिशत दिनुपर्ने प्रावधान छ । यो अनुपात मिलाउन पनि बैंकहरु कर्जा किनबेचमा अग्रसर देखिएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मेरो लगानीलाई बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अहिलेको अवस्था आउनुमा बैकहरुको आक्रामक कर्जा विस्तार नीति जिम्मेवार रहेको बताए । ‘अहिलेको अवस्था भनेको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत भन्दा बढी भएर ऋण दिन नसकेको चाँही हो तरलता अभाव भएको वास्तविक होइन । अहिले पनि प्रणालीमा २० अर्ब रुपियाँ अधिक तरलता रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने। अल्पकालीन स्रोतको निक्षेपलाई दीर्घकालीन लगानी गर्दा अहिलेको समस्या आएको बताउँदै उनले ऋणपत्र, पुनकर्जा, विदेशबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने जस्ता विकल्पहरु बैंकहरुसँग अझै रहेको बताए । ‘विभिन्न वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै पनि निक्षेपमा मात्रै सहजता देख्नु र निक्षेपलाई आकर्षण गर्न व्याज दर बढाउनुलाई राष्ट्र बैंकले उचित ठानेन’–उनले भने । यसको फलस्वरुप अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशत तलमाथि मात्र व्याज दर तलमाथि गर्न सक्ने निर्देशन आएको हो । अहिलेसम्म बैंकहरुले १ सय २० अर्ब रुपियाँ मात्र पुनकर्जा उपयोग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत २ सय १२ अर्ब ८८ करोड रुपियाँसम्म पुनकर्जा दिनसक्ने बताएको छ । अझै पनि बैंकहरुसँग ९२ अर्ब ८८ करोड पुनकर्जा लिन सक्ने ठाउँ खाली रहेको छ । सानिमा बैंकका कार्यकारी अधिकृत दाहालले भने बैंकहरुले पुनकर्जाको लागि थुप्रै निवेदन पेन्डिङ रहेको त्यसलाई शीघ्र गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । मेरोलगानी ।
