पर्वत । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको मारुनी सामुदायिक होमस्टेले सामुदायिक भवन बनाउन भन्दै प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ अनुदान लियो । स्थानीय तहबाटसमेत थप १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको उक्त होमस्टेले कुल २५ लाख रुपैयाँमा सामुदायिक भवन बनाइरहेको छ । तर, २ वर्षसम्म पहिलो तलाको ढलान र दोस्रो तलाको पिलरमै भवन सीमित छ ।
प्रदेश सरकारबाटै १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको नवलपुरको प्रिपहर सामुदायिक होमस्टेले पहिल्यै रहेको एकतले भवनमा तला थप्ने प्रयोजनसहित अनुदान लिएको थियो । तर, २ वर्षसम्म निर्माणाधीन अवस्थामै छ । तला थपिएको छैन । पर्वतको मोदी गाउँपालिका जयगाउँ सामुदायिक होमस्टेले प्रदेश सरकारबाट लिएको १० लाख अनुदानले पानी ट्याङ्की बनाएको छ । तर, पानी ट्याङ्कीका लागि पानीको स्रोतसमेत छैन । ट्याङ्की प्रयोगमै नआई जीर्ण हुने अवस्थामा छ ।
पर्वतको मोदी गाउँपालिका जयगाउँ सामुदायिक होमस्टेले प्रदेश सरकारबाट लिएको १० लाख अनुदानले पानी ट्याङ्की बनाएको छ । तर, पानी ट्याङ्कीका लागि पानीको स्रोतसमेत छैन । ट्याङ्की प्रयोगमै नआई जीर्ण हुने अवस्थामा छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारण र पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण गर्न भन्दै ‘घरबास९होमस्टे० विस्तार र सुदृढीकरण आयोजना’ ल्याएको छ । यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनासमेत हो ।
गण्डकीको तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि ०७५ ल्याएसँगै गण्डकीका गाउँ गाउँमा होमस्टे दर्ता गर्नेको सङ्ख्या बढेको थियो । कार्यविधि बनेसँगै प्रदेश सरकारले ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिहोमस्टेलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
अनुदानसहित होमस्टे व्यवसाय चलाउन पाउने भएपछि होमस्टेको सङ्ख्या ७ गुणाले बढेर गयो । कार्यविधि बन्नु पूर्व मुस्किलले ४० वटा होमस्टे रहेकोमा त्यसपछि अनुदानका लागि २ सय ७४ वटा होमस्टे अनुदानका लागि छनोट भएका थिए । प्रदेश वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार गण्डकीमा हाल ३ सय ९ वटा होमस्टे छन् ।
छनोट भएका होमस्टेलाई प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा २८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदानका नाममा बाँडेको थियो । त्यस्तै, दोस्रो आर्थिक वर्ष समेत प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँ अनुदानकै लागि विनियोजन गरेको थियो । तर, अध्ययन र योजनाबिनै अनुदान रकम बाँड्दा प्रदेश सरकारको करोडौँ रुपैयाँ प्रतिफलविहीन भएको छ ।
होमस्टे कार्यविधि ०७५ बुँदा ४ र १३ अनुसार होमस्टेको दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय सरकारबाटै होमस्टे व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने भएपछि सङ्ख्या त बढे तर, उपदेयिता भने शून्य छ । यहाँसम्म कि, प्रदेश सरकारले खुलेका होमस्टेहरू निजी हुन् या सामुदायिक यसबारे अभिलेखसमेत राखेको छैन ।
प्रदेश सरकारले उचित जानकारी नै नराखी अनुदानका नाममा करोडौँ रुपैयाँ वितरण गरेको भन्दै ५८ औँ महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले अनुदान पाएर पनि सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरेका होमस्टेहरू एक तिहाइ नै रहेको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले अनुदानमा २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएकोसमेत देखाएको छ ।
‘अध्ययन नगरी सीधै अनुदान’
कार्यविधिअनुसार दर्ता अघि र पश्चात् पालना गर्नुपर्ने मापदण्डबारे सुरुमै अध्ययन अनुगमन नगरी सीधै अनुदान दिएकाले होमस्टेहरूको मापदण्ड पूरा हुनै नसकेको महालेखाको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले मापदण्ड पूरा नभएर गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्ने होमस्टेहरूले पनि प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएको जनाएको छ ।
‘आयोजनाको लाभ विश्लेषण, कार्यक्रमको लागत, कार्यान्वयन अवधिलगायत कुराहरू निश्चित नगरी सञ्चालन भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश गौरवका आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी सोही आधारमा आयोजना छनोट एवं कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
अनुदानकै लागि स्थानीय तहमा दर्ता हुने तर, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन नहुने हो भने राज्यको करोडौँ लगानीबाट अपेक्षित नतिजा उपलब्ध नहुने महालेखाले औँल्याएको छ । खुलेका होमस्टेको पनि अभिलेख र जानकारी नै नराखी ‘प्रदेश गौरवको आयोजना सञ्चालन’ भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन भएको हुनुपर्छ ।’
‘पहुँचमा अनुदान, विविधता छैन’
कार्यविधिअनुसार होमस्टेका लागि स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनुपर्ने नीति छ । तर, अनुदानका लागि छनोट भएकामध्ये पर्वत र कास्कीबाहेक अरू जिल्लाका स्थानीय तहमा दर्ता भएका होमस्टेलाई भने अनुदान नदिइएको महालेखाको प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।
महालेखाले स्थलगत निरीक्षण र सम्भाव्यताको आधारमा नभई पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण भएकोसमेत उल्लेख गरेको छ । अनुदानका लागि छनौट गर्दा विविधताका आधारमा समेत होमस्टे छनोट नभएको महालेखाले औँल्याएको छ । उदाहरणका लागि स्याङजाका होमस्टेलाई लिन सकिन्छ ।
स्याङजामामात्रै ४४ वटा होमस्टेले प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएका थिएन । जसमध्ये गल्याङकामात्रै १७ वटा छन् । ‘एक स्थानीय तहभित्र यति दिगो रूपमा होमस्टे सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने विश्लेषणै नगरी छनोट गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘होमस्टे छनोट गर्दा विविधता र सम्भाव्यतालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ ।’
कार्यविधिमा अनुदानका लागि विभिन्न मापदण्डमा न्यूनतम ५० अङ्क ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । जसका लागि पर्यटकको आगमनलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, पर्वत, बागलुङ र गोरखाका केही होमस्टेले भने वर्षभरिमा २ जना पाहुना आउने समेत अनुदान पाएको भेटिएको छ । पाहुना सङ्ख्या नगण्य हुँदा अनुदानसमेत निजी प्रयोगमा आउने देखिएको भन्दै प्रतिवेदनले प्रश्न गरेको छ ।
कास्कीमा बढी पाहुना, पर्वतमा थोरै
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अनुदान लिएका होमस्टेहरूमा आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा ८ हजार पाहुना आएका छन् । जसमध्ये ५ हजार विदेशी पर्यटक हुन् ।
जिल्लागत रूपमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी पाहुना कास्कीमा आएको देखिन्छ । कास्की गण्डकी प्रदेशको राजधानी पनि हो । महालेखाका अनुसार कास्कीमा अनुदान लिएका होमस्टेमध्ये सञ्चालनमा आएको ८४ होमस्टेमा प्रतिहोमस्टे ७ सय ८९ जना पाहुना वर्षभरिमा आएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम पाहुना पर्वतमा छन् । सञ्चालनमा आएका २ वटा होमस्टेमा प्रतिहोमस्टे १६ जना मात्रै पाहुना आएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै, गोरखा, बागलुङ र मनाङमा क्रमशः ५, ७ र ९ जना मात्रै पाहुना वर्षभरि गएको तथ्याङ्क छ ।
सामुदायिक भवन जग्गा व्यक्तिको नाममा
सामुदायिक भवन निर्माण गर्न १ सय ४० होमस्टेले अनुदान लिएका छन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारबाट कुल ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएर भवन बनाएका छन् । कार्यविधिले सामुदायिक भवनका लागि जग्गासमेत समुदायकै हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर, महालेखा भन्छ, ‘सामुदायिक भवन जग्गा समुदायको नाममा हुनुपर्ने कार्यविधि विपरीत व्यक्तिको जग्गामा बनेको भवनले समेत अनुदान पाएको छ ।’ गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाको बेतेनी सामुदायिक होमस्टे भवन व्यक्तिको नाममा छ । उक्त होमस्टेले प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो ।
लमजुङको राई नास सामुदायिक होमस्टे होमस्टेले १५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएर व्यक्तिको जग्गामा भवन बनाएको छ । त्यस्तै, बागलुङको मारुनी होमस्टे, बेलढुंगा होमस्टे आदिले १०र१० लाख रुपैयाँ लिएर व्यक्तिको जग्गामा भवन बनाएका छन् । ‘व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा सरकारी कोषबाट सामुदायिक प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्न अनुदान प्रदान गरेको उपयुक्त देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अब सुध्रिन्छ पर्यटन मन्त्रालय
होमस्टे कार्यक्रम प्रदेशकै नमुना कार्यक्रम भएकाले अनुदानका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा महेश्वर ढकाल बताउँछन् । ‘होमस्टे कार्यक्रमले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण काम गर्छ । तर, सुरुमा सिकारु भएर केही कमजोरी हुन गएको मात्रै हो,’ उनले भने ।
डा ढकालले होमस्टे प्रवर्द्धन कार्यक्रमले गति लिने बेला कोरोना महामारी आएकाले पनि अपेक्षित रूपमा प्रतिफल पाउन नसकेको जानकारी दिए । ‘अघिल्लो वर्षको सिकेर दोस्रो वर्षमा होमस्टेले गति लिँदै थिए । तर, कोरोना महामारीले भनेजस्तो काम गर्न पाइएन,’ उनले भने ।
लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मार्गदर्शकको काम गरेको र विगतबाट सिकेर आगामी दिनमा सुधार गर्ने डा ढकाल बताउँछन् । ‘अहिलेको सैद्धान्तिक बेरुजु मात्रै हो । तर, पनि यसले मार्गदर्शन गर्ने गरेको छ । अब विगतबाट सिकेर अघि बढ्ने हो,’ ढोरपाटनसँग उनले भने ।
वर्षभरिमा २ जना मात्रै पाहुना गएको तथ्यांकप्रति भने डा ढकाल आपत्ति जनाउँछन् । उनले कमजोरलाई हेरेर समग्र पाएको सफलतालाई अवमूल्यन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कमजोरलाई नियालेर मूल्याङ्कन गर्नुहुँदैन । कतिपयले धेरै राम्रो गरेर नमुना बनाएर जाने पनि योजना छ,’ उनले भने ।
डा ढकालले कार्यविधिमा निजी जग्गामा सामुदायिक भवन बनाउने कानुन नभए पनि कमजोरी भएको स्वीकारे । उनले आगामी होमस्टे योजनामा भने उक्त गल्ती नदोहोरिने र सरकारी अनुदान निजी प्रयोगमा भएको भए निरुत्साहित गर्दै अघि बढ्ने उनले सुनाए । ढोरपाटन दैनिक
