देशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत असार २६ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ताका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठायो ।
त्यसमध्ये ७० लाख रुपैयाँ धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई र ८० लाख प्रादेशिक अस्पतालमा फिवर क्लिनिक र कोरोना भाइरस शंकास्पद बिरामी हेर्ने) जिम्मेवारीमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि थियो ।
भदौ दोस्रो हप्तासम्म कोरोना अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले महामारीमा खटिँदा समेत जोखिमभत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेर जागिर नै छाड्ने बताएपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छानबिन गर्न समिति बनायो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान अगाडि बढायो ।
छानबिन गर्दा अग्रपंक्तिमा काम गर्नेले लिनुपर्ने शतप्रतिशत जोखिमभत्ता अस्पतालको प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीले लिएको भेटायो । महामारीमा भेन्टिलेटर र आईसीयूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पाउनुपर्ने शतप्रतिशत जोखिमभत्ता अस्पतालको प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको खल्तीमा गएको पाइएको छ ।
‘हामीले अनुसन्धान गर्दा कोरोनासँग मुकाबिला गरेका स्वास्थ्यकर्मीले पाउनुपर्ने भत्ता अस्पताल प्रशासनका कर्मचारीले लिएको भेटियो,’ पौडेलले भने, ‘महामारीका बेला पनि उनीहरू काममा खटेका हुन् । तर ‘फ्रन्टलाइनर’ होइन । उनीहरूले लिएको भत्ता फिर्ता गरायौं । अब बढी बोल्न पनि भएन, यो बेलामा उनीहरूलाई पनि फकाएर काम गराउनुपर्ने अवस्था छ । जोखिमभत्ता दुरुपयोग गर्नेबाट असुलउपर पनि गरियो ।’
छानबिन गर्दा अग्रपंतिmमा कार्यरत ३७ जना स्वास्थ्यकर्मीले शतप्रतिशत पाउनुपर्ने भत्ता नपाएको पाइएको छ । बुटवलको कोभिड अस्थायी अस्पतालमा ११४ जना सिल्परदेखि डाक्टरसम्म कार्यरत छन् । उनीहरू सबैले शतप्रतिशत जोखिमभत्ता पाउनुपर्छ । अंग्रपंक्तिमा काम गर्नेले शतप्रतिशत, ल्याब, आकस्मिक कक्ष र रेडियोलोजिस्टमा काम गर्नेलाई ७५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेलाई ५० प्रतिशत जोखिमभत्ता पाउने व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले फ्रन्टलाइनरलाई भनेर छुट्याइएको भत्ता बापतको रकम अस्पतालका सबै कर्मचारीले लिँदा अग्रपंक्तिमा काम गर्ने कर्मचारी छुटेका बताए । ‘हामीले मोटामोटी रूपमा पुग्ने गरी बजेट छुट्याएर पठायौं । त्यहाँ त प्रशासनका कर्मचारीले शतप्रतिशत भत्ता लिएछन् । जसले गर्दा फ्रन्टलाइनर छुटे । ५० प्रतिशत पाउनुपर्नेले शतप्रतिशत समेत लिएछन् । उनीहरूबाट फिर्ता मगाइयो । अपुग भएकालाई पुनः उपलब्ध गराउनेछौं,’ उनले भने ।
सरकारले गत चैत ९ गतेदेखि फ्रन्टलाइनमा खट्ने कर्मचारीका लागि शतप्रतिशत भत्ता दिने बताए पनि प्रदेशको कोभिड अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले हालसम्म जम्मा ३८ दिनको मात्र जोखिमभत्ता पाएका छन् । ‘अस्पतालमा काम गर्ने सबैलाई एउटै डालोमा हालेर जोखिमभत्ता बाँड्दा अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी छुटेका छन्,’ कोभिड अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकले भने, ‘प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत ५५२ र कोभिड अस्पतालमा काम गर्ने ११४ गरी ६६६ जनालाई दामाशाही रुपमा एकमुष्ट बनाएर रकम बाँड्दा वास्तवमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी छुट, नपाउनुपर्नेले पाए । यस्तो कार्यले वास्तवमै आईसीयू, भेन्टिलेटर र संक्रमितलाई स्याहारसुसार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटाउने काम भयो ।’ बिरामीको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको उच्च सम्मान गर्नुको साटो जोखिमभत्ता अन्य कर्मचारीले लिएपछि अस्पताल प्रशासनको आलोचना भएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले जोखिमको बेला काम गर्ने कर्मचारी सबैले जोखिमभत्ता पाउनुपर्ने दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘नर्स, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीले काम गरेर मात्र अस्पताल चल्छ ? सबै योगदान छ । लेखा र प्रशासन नभए अस्पताल चल्दैन । अन्य सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू घर बसेर तलब खाँदा उनीहरू महामारीमा पनि अस्पताल आएका छन् । काम गरेका छन् । उनीहरूले पाउनु अन्यथा होइन । तर फ्रन्टलाइनर छुटेका होलान् । उनीहरूले पनि ढिलोचाँडो जोखिमभत्ता पाउँछन् ।’
५ नम्बर प्रदेशमा ४ वटा कोभिड विशेष अस्पताल छन् । बुटवलको प्रादेशिक र कोरोना अस्पताललाई १ करोड ५० लाख, भैरहवाको भीम अस्पताललाई ४० लाख, दाङको बेलझुण्डीस्थित कोरोना अस्पताललाई ५० लाख र बाँकेको कोरोना अस्पताललाई ५० लाख रुपैयाँ जोखिमभत्ता प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ । यसबाहेक प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका १० अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको लागि पनि जोखिमभत्ता प्रदेश सरकारले पठाएको मन्त्री बरालले जानकारी दिए । -लोकान्तरबाट
