काठमाडौं । पहिलो मौद्रिक समीक्षापछि झनै कर्जा निक्षेप अनुपात बढेर गएको छ। नेपाल बंकर्स एसोसिएशनका अनुसार मंसीरको तेस्रोसातासम्म समग्र वाणिज्य बैंकको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ९१.२४ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत बैंकहरुलाई आगामी असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सीमा भित्र ल्याउने योजना ल्याउन बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए। बैंकहरुले यसलाई कसैले सहुलियतको रुपमा बुझे भने कसैले अझ कडाई गरेको रुपमा बुझे।
वास्तवमा अगाडि नै प्रतिबद्धता गरिसकेका ऋणहरु वितरण गर्दा सीडी रेशियो केही बढन सक्ने हुँदा त्यसलाई समेत मध्यनजर राखेर बैंकलाई नै आफू अनुकुल योजना बनाउन निर्देशन दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताएका थिए। नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनका उपाध्यक्ष एवम् एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले पहिले प्रतिबद्धता जनाएका ऋण प्रवाह हुने काम भएको बताए। बैंकहरुले पहिले प्रतिबद्धता जनाएको ऋण प्रवाह बढाएका कारण बैंकको ऋण विस्तार देखिनुका साथै कर्जा निक्षेप अनुपात समेत बढी देखिएको हो। ‘निर्माणाधिन अयोजनाहरु जस्तै जलविद्युत आयोजनाहरुमा पहिल्यै प्रतिबद्धता जनाएका ऋणहरु गएका छन्। त्यस्तो ऋण रोक्दा कामै नहुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘आयात गर्न एलसी खोल्दाको पनि भुक्तानी रोक्ने कुरा भएन।
’ ऋण विस्तारको ४०–५० प्रतिशत रकम आयातको भुक्तानीमै खर्च हुने गरेको आँकडा छ। अधिकांश बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएर पहिले प्रतिबद्धता जनाएका ऋणहरु समेत प्रवाह हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत बीचमा सीडी रेशियो केही तलमाथि भए पनि असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशतको सीमामा ल्याउने प्रतिबद्धता खोजेका थिए। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसीर १७ गतेसम्म करिब साढे ४ महिनाको अवधिको बैंकको निक्षेप २५ अर्बले मात्र बढेको छ, तर सोही अवधिमा कर्जा भने ३ खर्ब ४८ अर्बले बढेको छ। कर्जा बढ्दा बैंकको व्यवसाय बढ्ने तर बैंकहरुलाई निक्षेप बढाउन भने समस्या हुने भएपछि अरु बैंकको निक्षेप तान्ने प्रयासमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धामा लागे। असामान्य ढंगले निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि गत महिना राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा समेत नियन्त्रण गरिसकेको अवस्था छ।
ब्याजदर बढाए पनि ऋणको मागलाई पूर्ति हुने गरी निक्षेप बढ्न सकेको छैन। अत्यावश्यक प्रतिबद्धताका ऋणहरु राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको विभिन्न अल्पकालीन सुविधाहरु प्रयोग गरेरै भए पनि ऋण दिन भने बैंकहरुले छोडेको अवस्था छैन। पछिल्लो समय बैंकहरु निक्षेप बढाउन नसक्ने तर अत्यधिक ऋण मागको चपेटामा परेका छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मंगलबार मात्रै बैंकहरुले ४९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) चलाएका छन्। ५ प्रतिशत ब्याजमा सरकारको ऋणपत्रहरुको धितोपत्रमा पाइने यो सुविधा मात्रै चालु आवको साढे चार महिनाको दौरान २१ खर्ब ४६ अर्ब ६३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ चलाइसकेको छ। त्यस्तै, मंगलबार ओभर नाइट रिपो एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लिएका छन्। चालु वर्ष ६१ अर्ब ८४ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ ओभर नाइट रिपो बैंकहरुले चलाइसकेका छन्।
अहिले बैंकलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै नयाँ निक्षेप भित्र्याउने र भएको निक्षेप जोगाउने हो। पछिल्लो समय शुक्रबार चेक क्लियरिङमा राख्दा पनि सोही दिन खातामा जम्मा हुन्छ। सामान्य अवस्थामा शुक्रबार चेक क्लियरिङमा राख्दा आइतबार मात्रै चेकको रकम खातामा जम्मा हुन्थ्यो। सो बैंकका एक कर्मचारीले तरलता समस्याका कारण नै माथिको आदेश अनुसार छिटो चेक क्लियरिङमा पठाएर खातामा जम्मा गरिएको बताए। बैंकले निक्षेप लामो समय बैंकमा टिकाउन अनेक उपाय लगाउन थालेका छन्। बचत खातामा अलिक धेरै पैसा देखेमा बैंकले प्रत्येक खातावालालाई फोन गरेरै मुद्दती निक्षेपमा राखेर बढी ब्याज आम्दानी गर्न सुझाव दिन थालेका छन्। ‘बचत खाताको रकम खातावालाले कहिले झिक्छ ठेगान हुन्न। बचतलाई मुद्दतीमा रुपान्तरण गर्दा केही समयलाई त ढुक्क भयो नि,’ उनले भने।
अहिले बैंकका शाखा प्रमुखहरु आफनो वरिपरिका सहकारीहरुमा गएर बैंकमा निक्षेप राखिदिन अनुरोध गर्दै हिंडेको भेटिन्छन्। ‘हरेक दिन बैंकहरुको मुद्दती खाता खोलिदिनु पर्यो भन्ने फोन आउँछ,’ एक सहकारीका सञ्चालकले मेरोलगानीलाई भने।बजारमा तरलता समस्याको अभाव भएपछि नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) ले फेब्रुअरीमा गर्ने भनेको नाडा अटो शो केही समयको लागि स्थगित गरेको छ। एक गाडी बिक्रेताका अनुसार ‘अटो शोमा प्रायः सबै गाडी फाइनान्सिङमा बुकिङ हुन्छ। केही प्रतिशत रकम मात्रै नगदमा भुक्तानी गरेर बाँकी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋणमा किनिएको हुन्छ। अब बैंकमा लगानीयोग्य रकम नभएपछि अटो शो पनि स्थगित हुन पुगेको हो।’
दशैंपछि घर निर्माण गर्ने सिजन मानिन्छ। यस बेला घरजग्गामा उपयोग हुने सामाग्रीहरु जस्तै डण्डी, सिमेन्ट, इट्टाको माग वृद्धि हुने गर्छ। बैंकमा तरलता अभाव भएपछि सिमेन्टको डिमान्ड पनि सिर्जना नभएको सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले बताए। सरकारले पूँजीगत खर्च नबढाएका कारण पूर्वाधार विकासका काम ठप्प हुँदा सिमेन्ट व्यापारमा समेत असर गरेको उनले बताए। बैंकहरुले तरलता अभावको कारण देखाउँदै ऋण लिन छोडेपछि व्यापारीहरु आफुसँग भएको शेयर बेचेरै भए पनि आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न लागिपरेका छन्। विभिन्न खाद्य सामाग्रीको व्यापार गर्ने कृष्णराज अवालले व्यापारको लागि चाहिने रकम जुटाउन बैंकमा सम्पर्क राख्दा नपाएपछि आफूसँग भएको शेयर बेचेर व्यापारको लागि रकमको जोहो गरेको बताए। मेरोलगानी ।
