काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित कानुन व्यवसायीमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ। बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरेको र अधिकृतहरूको टोलीले घाइते भएका वकिलहरूको अवस्था समेत बुझ्न अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल पुगेको जनाएको हो।
प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन व्यवसायीमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका हुन्। साथै, घाइते भएका वकिलको नि:शुल्क उपचार गराउन तथा घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग आयोगले माग गरेको हो। कानुन व्यवसायीहरूबाट गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट अनावश्यक बल प्रयोग गरी घाइते बनाइनु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतको कार्य भएकोले शान्तिपूर्ण आन्दोनमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न, घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार गर्न तथा घटनाको छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा २१ र नेपालको संविधानको धारा १७ ले बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा स्वतन्त्र रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ। बिहीबार अदालत परिसरमा प्रहरी र कानुन व्यवसायीहरूबीच घम्साघम्सी भएको थियो। त्यसक्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित केही घाइते भएका थिए। सेतोपाटी ।
