१.सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्त गर्दा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको विषयलाई उपयुक्त समयमा सम्बोधन गर्ने ।
२.बिपी कोइराला स्वा. वि. प्रतिष्ठानको आन्दोलन टुंग्याउने क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तथा वैकुण्ठ अर्याल कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्काल सिनेट बैठक बोलाउने।
३. पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेका कार्यदलहरूको प्रतिवेदनलाई कानुनी रूप दिन सम्बन्धित मन्त्रीको नियुक्ति हुनासाथ प्रक्रिया अघि बढाउने।
४ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल पुर्याउनका लागि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन लगायत बाँकी मागहरू तथा यस अगाडि नेपाल सरकारले के हामीसँग गरेका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने।सेतोपाटी ।
