पर्वत । जिल्लामा सुरक्षाको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेकी तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक गंगा पन्तले एउटा अभियानको थालनी गरिन् । कर्तव्यको दौडानमा धेरै थरिका पीडा र पीडितहरू सँग साक्षरकार भइरहँदा उनलाई महिला तथा बालबालिकाको पीडाले बढी घोचिरहन्थ्यो ।
त्यसैले पनि होला डिएसपी पन्तले बालबालिका तथा हिंसा प्रभावितहरूको सुरक्षा र आश्रयका लागि ‘सेफ हाउस’ (सुरक्षित घर) को सपना देखिन् । र, सामाजिक अगुवाहरू सँगको हातेमालोमा ‘सेफ हाउस’ (सुरक्षित घर) निर्माण अभियानको नेतृत्व समेत गरिन् । जग खन्ने, पिलर उठाउने, दोहोरो बिम बाँध्ने र टाइपिङ गर्ने काम पनि अघि बढे । तर, जसो पर्वत प्रहरी प्रमुख पन्त सरुवा भएर गइन ‘सेफ हाउस’ (सुरक्षित घर) को निर्माण कार्यमा ब्रेक लागेको ५ वर्ष भइसक्यो ।
त्यो बेला निर्माण कार्य रोकिनुमा कबोल रकम उठ्न नसक्नु देखि स्थानीय र प्रदेश सरकारको असहयोगले गर्दा ‘सेफ हाउस’ (सुरक्षित घर) को काम अलपत्र परेको निर्माण समितिका अध्यक्ष लोकनाथ आचार्यले बताए । ‘बोलेका संस्था र व्यक्तिहरूले रकम उपलब्ध नगराई दिँदा पनि समस्या भएको हो’, उनले भने, ‘तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले १५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेकोमा जम्मा १ लाख रुपैयाँ मात्र दियो, त्यसतै नगरपालिकाले ५ लाख बोलेकोमा ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरायो ।’
४ वर्ष देखि अलपत्र रहेको ‘सेफ हाउस’ अब आफूहरूले निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै नगरपालिकामा पुगेर जानकारी गराएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न नगरापालिका अन्तर्गत उप-प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारको नयाँ कार्यविधि आएको रहेछ,’ उनले भने, ‘बैठकमा जिम्मा लिएर काम गर्न भनिएको थियो, हामीले सक्दैनौँ भनेर जवाफ दिएका थियौँ ।’
‘सेफ हाउस’ निर्माणमा २० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अध्यक्ष आचार्यका अनुसार निर्माणका लागि छुट्टाइएको कुनै पनि रकम बाँकी छैन । ‘अब हामी सँग तत्कालीन अवस्थामा रहेको महिला तथा बालबालिकाको कार्यालयले दिएको ४ लाख रुपैयाँ बाँकी छ’, आचार्यले भने, ‘यो रकम निर्माणमा खर्च गर्न मिल्दैन, ‘सेफ हाउस’ सञ्चालनका खातिर राखिएको हो ।’
जिल्लाकै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, राजप्रतिनिधि, दलका नेताहरूले समेत , ‘सेफ हाउस’ निर्माणमा कुनै चासो दिएको देखिदैन् । उनीहरूलाई थाहा छ, ‘सेफ हाउस निर्माणले आफ्नो राजनीतिमा कहीँ कतै पनि फाइदा मिल्दैन । राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल सामाजिक कार्य गर्ने नेताहरूकै इच्छाशक्ति नहुँदा बन्ने चरणमा रहेको ‘सेफ हाउस’ अलपत्र अवस्थामा पुगेको स्थानीयहरूको आरोप छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण समितिको पनि चासो र चिन्ता गर्न छाडेपछि ‘सेफ हाउस’ नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा परेको छ । सुरुवाती दिनहरूमा भएका कामहरू समेत कामै नलाग्ने भएका छन् । पिलरका रडहरू खिया लागेर भाँचिने अवस्थामा छन् भने जग हालिएका ढुङ्गा, बालुवा र सिमेन्टहरू उप्किएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतकी तत्कालीन प्रहरी प्रमुख गंगा पन्तको परिकल्पना अनुसार सदरमुकाममा ‘सेफ हाउस’ निर्माणको सुरुवात गरिएको थियो । त्यस बेला विभिन्न व्यक्तिहरू सँग सहयोग अपिल गर्ने काम भएको थियो । धेरैले स्वतःस्फूर्त रकम सहयोग पनि गरेका थिए । तर, निर्माणमा अलिकति बाहेक अरू केही कामै नभएपछि सहयोगी दाताहरूले दिएको रकम समेत बालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ ।
प्रहरी प्रमुख पन्त पर्वत रहुन्जेल बढो हल्लाखल्लाका साथ सेफ हाउस निर्माणको थालनी भएको थियो । जसै पन्त सरुवा भएर जिल्ला छाडिन बन्दै गरेको सेफ हाउस पनि टुहुरो बन्यो । उनी हुँदा जे जति काम भएका थिए, त्यहाँ भन्दा बढी सिन्को पनि भाँचिएको छैन ।
चुनौतीले भरिएको पेसामा आबद्ध रहेर पनि प्रहरी प्रमुख पन्तले बालबालिका तथा हिंसा प्रभावितहरूको सुरक्षा र आश्रयका लागि देखेको सपना जिल्लाका नेता गण, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र र समाजसेवी नामक दस्ताहरूको उदासीनता र स्वार्थका कारण सेफ हाउस अलपत्र परेको छ ।
बर्सौ वितिसक्दा समेत अलपत्र रहको ‘सेफ हाउस’ निर्माणमा कहीँ कतैबाट चासो र चिन्ता नभएको देखिएपछि हामीले कुश्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेलाई ‘सेफ हाउस’का बारेमा प्रश्न ग¥यौँ । हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार प्राप्त नगरपालिकाकी उप-प्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले हिंसा प्रभावितहरुका लागि काम भइरहेको बताइन् ।
उनले हिंसा प्रभावितहरूको सुरक्षा र आश्रयका लागि ‘सेफ हाउस’ (सुरक्षित घर) यही भदौ देखि थालनी गरिने कुराको जानकारी पनि गराएकी छिन् । त्यसको लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन समेत भइसकेको बताइन् । ‘एक ढलानको घर निर्माण गछौँ, त्यसका लागि ४५ लाखको स्टिमेट बनेको छ’, लामिछानेले भनिन्, ‘अहिले एक तले भवनबाटै सेवा सुविधा दिँदै जान्छौँ र समय सँगै अन्य तलाहरू पनि थप्छौँ ।’
२० लाख खर्ची सकेको ‘सेफ हाउस’को संरचनाहरू काम नलाग्ने भएको विषयमा चाहिँ प्राविधिकहरू सँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । थप अपुग रकमका लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गत शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान—प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय सँग अनुरोध गरिसकिएको उपप्रमुख लामिछानेले बताइन् ।
२०७३ असारमा कुश्मा ५ बडगाउँ स्थित कारागार नजिकै ८ आनामा ‘सेफ हाउस’ (सुरक्षित घर) निर्माण अभियानको सुरुवात भएको थियो । साढे २ तलाको १८ कोठे भवन निर्माण गर्न १ करोड ५२ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । सुरक्षा गार्ड, भान्से,र अन्य कर्मचारी, महिला—पुरुष, बालबालिका छुट्टाछुट्टै बस्न मिल्ने व्यवस्थित हलसहितको भवन परिकल्पना गरिएको थियो ।
