काठमाडौँ । संविधान सभाले संविधान बनाएपछि भएको पहिलो चुनावमा एमाले र माओवादीबीच वाम गठबन्धन भएको थियो। गठबन्धनकै परिणाम स्वरुप एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। माओवादी तेस्रो भयो। दुई दल एक भए। सरकारलाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत भयो। चुनावमा एमाले र माओवादीले जनतालाई प्रशस्त वाचा गरेका थिए। वाचा अनुसार त पाँच वर्षभित्र देशको कायापलट हुनेवाला थियो। मेचीदेखि महाकालीसम्म मात्र रेल हैन, केरुङदेखि काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनीसम्म रेल पुग्ने थियो। काठमाडौँमा मेट्रो रेल गुड्ने थियो। बिर्सिसकेका भए हेरौँ घोषणापत्रका वाचाहरु।
एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७६ सालसम्ममा के के भइसक्ने थियो, हेरौँ। (नबिर्सनुस्, अहिले २०७७ सालको पनि पुस महिना चल्दैछ)
छैटौँ नम्बरको कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी भन्ने कुरो चाहिँ यसो रह्यो-
२०७५/०७६ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको १०.२३ प्रतिशत
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेटको १०.६३ प्रतिशत
२०७७/७८ को बजेटमा कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत
अहिलेसम्म काठमाडौँमा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरुलाई विद्युतीयबाट प्रतिस्थापन भइसक्नुपर्ने हो। त्यस्तै काष्ठमण्डप, धरहरा जस्ता भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुननिर्माण पनि यति बेलासम्म भइसक्नु पर्ने थियो।
यो चाहिँ तीन वर्षमा हुने काम भनिएको थियो। यो भनेको यही २०७७ सालभित्र भइसक्नुपर्ने काम
यो चाहिँ पाँच वर्षभित्र गर्ने भनिएका काम-
अब २०७९ सालसम्ममा पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर रेल, राजधानीको चक्रपथमा रेल चढौँला अनि विकासशील राष्ट्रको नागरिक बनौँला भनेको त नेताहरु भाग खान नपाएको निहुँमा एकापसमा लडेर तीन वर्ष नै पूरा नभई प्रतिनिधि सभा पो भङ्ग गरे त।
अब कामै गर्न दिएनन् भन्दै झन् गजब गजबका नारासहितका घोषणापत्र आउने होला नि। पत्याइदिने हामी छँदैछौँ क्यार। कि कसो ? साभारः माईसंसार
