काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विषयमा गृहकार्य सुरु भएको छ । पछिल्लो समय नेकपामा विवाद बढ्दै गएपछि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएस“गै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तयारी भएको हो ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वमा गठन भएको ६ सदस्यीय कार्यदल सहमति प्रस्ताव तयार गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन आन्तरिक गृहकार्यमा छ । नेकपा अध्यक्ष दाहालले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्का साथै प्रदेश सरकारसमेत पुनर्गठन हुने खुलासा गरेका छन् । उनले एक अन्तर्वार्तामा मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकार पुनर्गठनका साथै ठूला राजनीतिक नियुक्ति, एकता महाधिवेशनलगायत स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीस“ग समेत यस विषयमा छलफल भएको उनको भनाई छ ।
‘क्याबिनेट पुनर्गठन र प्रदेश सरकारमा थपघटबारे कुराकानी प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाजी, म र प्रधानमन्त्रीको छोटो बैठकमा पनि भएको थियो,’ संवैधानिक नियुक्ति विषयलाई लिएर दाहालले भनेका छन् ।
स्रोतले समेत मन्त्रिपरिषद् र केही प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने पुष्टि गरेको छ । नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको सहमतिमै गठन भएको कार्यदलले पनि संघीय र प्रदेश सरकार पुनर्गठनबारे सुझाव दिने र त्यसैको आधारमा अघि बढ्नेगरी गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दावी छ ।

‘संघीय र प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुन्छ, अध्यक्षद्वयबीच गृहकार्य जारी नै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पार्टी विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले समेत पुनर्गठनबारे दिने सुझावका आधारमा हुनेछ ।’
सरकार गठन भएको अढाई वर्षमा हुने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा दुई वर्षभन्दा बढी मन्त्री रहेका र प्रभावकारी काम गर्न नसकेकालाई हटाएर केही नयाँ अनुहार नियुक्त गर्ने तयारी ओली र दाहालले गरेका छन् । कार्यदलमै रहेका कतिपय सदस्यसमेत मन्त्री हुनसक्ने बताइएको छ ।
कार्यदलमा सदस्य रहेका भिम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्पा भुषालसहित दर्जन सांसद मन्त्रीका दावेदार छन् । महासचिव पौडेलले अर्थमन्त्री बन्ने चाहना राखेको तर प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई पार्टी काममै समय दिन भनेका छन् ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कार्यदल सदस्य शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर संघीय सरकारको मन्त्री हुने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको दावी छ ।
यसैगरी, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, देवेन्द्र पौडेल, रघुजी पन्त, हरिवोल गजुरेल, कल्याणी खडका, महेश बस्नेतसहित दर्जनभन्दा बढी नेता मन्त्री हुने चर्चा नेकपाभित्र चलिरहेको छ ।
दुई वर्ष पूरा भइसकेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली मन्त्री रहिरहने सम्भावना बढी छ । यीबाहेकका अधिकांश मन्त्री हेरफेरमा पर्नसक्ने स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्सँगै सल्लाहकार समूहमा समेत केही हेरफेर गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दावी छ ।
त्यस्तै, प्रदेश १, बाग्मती प्रदेश, प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेश सरकारमा हेरफेर हुनेछ । केही मुख्यमन्त्रीसहित बढी संख्यामा प्रदेश मन्त्री हटाउने र नयाँलाई अवसर दिने तयारी शीर्ष नेताबीच जारी छ ।
नियुक्ति खारेज गर्न माग
सहमति प्रस्ताव तयार गर्न गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदन आउनुअघि नै राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष दाहालले गरेका छन् ।
नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच भएको सहमतिअनुसार कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसबारे पार्टीमा छलफल र सहमतिमै गर्ने समझदारी भएको थियो ।
तर, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि दाहालले असन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेको स्रोतले जनाएको छ । बुधबार–मंगलबार ओली र दाहालबीच छलफल हुँदा यस विषयमा समेत भएको छ ।
‘कार्यदलले एकताका लागि छलफल गरिरहेकै छ । प्रतिवेदन नआउँदासम्म विवादस्पद गतिविधि नगर्ने सहमति भएकै हो । तपाईले पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीमा छलफल गरेरै गर्छु भन्नुभएकै हो,’ दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामी सहमतिका लागि मेहनत गरिरहने तर तपाई भएको सहमति भत्काउँदै धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरिरहने हो भने यसरी कसरी सहमति बन्छ ?’
आफू र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको विरोध गर्ने, निन्दा गर्ने, आलोचना गर्नेलाई छानीछानी प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कृत गर्दै राजनीतिक नियुक्ति गरिरहेको खुमलटारको बुझाई छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यी नियुक्ति अति आवश्यक र पहिलेदेखिकै तयारीअनुसार भएको जनाएका छन् ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समाज कल्याण परिषद् उपाध्यक्षमा इलामका लोकनाथ सुवेदी, युवा व्यवसायी तथा साना कोष उपाध्यक्षमा खोटाङका देवराज रोका र प्रेस काउन्सिल कार्यवाहक अध्यक्षमा कास्कीकी दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यद्यपि, भण्डारीलाई काउन्सिल कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने निर्णय भने तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, नेपाल, सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताबीचको छलफलले प्रधानमन्त्री ओली सहमतिका आधारमा नभई मनोमानी हिसाबमा अघि बढ्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सहमतिविपरित पार्टीमा छलफल नगरी धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै उनीहरूले ओलीले भएको सहमति पालना नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
-राजधानी दैनिकबाट