महेन्द्र जिसी
पर्वत । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यविधी अनुसार हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासीकमा सार्वजनीक सुनुवाई गर्नु पर्छ । सर्वसाधरणलाई स्थानीय सरकारले गरेका र गर्न लागेका काम तथा आर्थिक विवरणका बारे जनकारी गराउन सार्वजनीक सुनुवाई गरिने भएपनि कुश्मा नगरपालिका ७ मा भने २ वर्ष पछि मात्र सार्वजनीक सुनुवाई गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५÷ ०७६ मा कार्यलय सञ्चालनको दश लाख बजेट अनियमतता गरेको भन्दै अख्तियारले छानविन गरेपछि सार्वजनीक सुनुवाई गर्न नसकेको कार्यलयले बुधबार ०७६÷ ०७७ को दोश्रो चौमासीकमा दुवै आर्थिक वर्षको सार्वजनीक सुनुवाई गरेको हो ।
कार्यक्रममा स्थानीयले नक्कली बील, अख्तियार दुरुपयोगको छानविन तथा भईरहेका विकासे कामको बारेमा गुनासो राखेका थिए । स्थानीयले नियमित सार्वजनीक सुनुवाई नगराएको भन्दै आक्रोशित भिड्ले जन प्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमोतोमा जनसहभागिता विना नै आयोजनाहरु सम्पन्न गरेर आर्थिक अनियमितता गरेका आरोप लगाएका थिए ।
कार्यक्रममा स्थानीयले जन सहभागित बृद्धि गराउनु पर्ने तथा बजेट खर्चको पारदर्शिता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धानको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन । वडाले सञ्चालन गरेका १६ आयोजनामा अनुगमन खर्च दुई लाख हुनु अनियमितताको प्रमाण भएको स्थानीय सागर गिरीले आरोप लगाए ।
स्थानीयको विरोधकाबीच सम्पन्न भएको सार्वजनीक सुनुवाईमा दुई आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा ४२ लाखका १३ अयोजना र ०७६÷०७७ मा ५८ लाख ५० हजारका १६ आयोजना सम्पन्न गरिएको वडा सचिव सृजना रेग्मील जानकारी गराईन ।
