नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको हकमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गत बुधबार पहिलो सुनुवाइकै क्रममा अन्तिम फैसलासरह दिएको आदेशलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । रूपन्देहीबाट कांग्रेसको कोटामा उठेर धरौटीसमेत जफत भएपछि पुनः वकालतमै फर्किएका दिनेश त्रिपाठीले हालेको रिटमा सर्वाेच्चले वामदेवको सबै मौलिक हक खोसेको हो । उनी ०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा रुपन्देही-७ बाट नेपाली कांग्रेसको चारतारे चिन्हमा उठी चौथो पोजिसनमा खुम्चिएका थिए ।
‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिँदा,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘विपक्षी नम्बर ५ (वामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू/नगराउनू ।’
सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्थामा मात्र अन्तरिम आदेश दिने प्रचलन छ । निवेदकले रिटमा गौतमको मनोनयनले उत्पातैसँग त्यस्तो के क्षति भयो भनेर देखाउनै सकेका छैनन् ।
चुनाव हारेका नेकपाकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ६ महिनादेखि सांसद भइरहेको दृष्टान्तलाई अनदेखा गर्दै पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा रिट दिएको चर्चासमेत न्यायक्षेत्रमा चलेको छ । सांसदमा मनोनयन भएकै भोलिपल्ट कांग्रेस कार्यकर्ताबाट रिट दिइनु, न्यायाधीश भट्टराईको इजलासमा सुनुवाइ हुनु, सुनुवाइकै दिन अन्तरिम आदेश दिएर रोक्नु, आदेश नै फैसलासरह हुनु, अन्तरिम आदेशलाई लट्काउन संवैधानिक इजलासमा पठाउने माग गरिनु, आदेशमा माग गरिएभन्दा बढी व्याख्या गरिनुलगायत दर्जनौं कारणले अनेक प्रश्न उब्जेका हुन् । राष्ट्रपतिलाई समेत विवादको भुमरीमा पार्ने योजनाबमोजिम रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
Janaaastha.com
