काठमाडौं । अमेरिकाले आफ्नो सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लागु गर्ने सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नेपाललाई अझै केही समय दिने भएको छ।मंगलबार बसेको एमसिसी बोर्ड बैठकले नेपाललाई सम्झौता पारित गर्न समयसीमा नतोकेसँगै नेपालले थप समय पाएको हो। मंगलबार बस्ने एमसिसी बोर्ड बैठकले सम्झौता पारित गर्न समय सीमा तोक्ने वा अनुदान फिर्ता लैजाने निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको थियो।
पछिल्लो समय काठमाडौं आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले पनि अरू मुलुकहरूले अनुदानका लागि कुरिरहेकाले नेपालले धेरै ढिला गर्न नहुने बताएका थिए।काठमाडौंमा भएका परामर्शहरूमा केही विज्ञले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नेपाललाई समय लाग्ने भएकाले एमसिसीबारे तत्काल ठोस निर्णय नगर्न अमेरिकी अधिकारीहरूलाई सुझाव दिएका थिए।मंगलबारको एमसिसी बोर्ड बैठकले नेपाल सम्झौतामा भएका पछिल्ला अपडेटहरूबारे छलफल गरेको र सरकारले छिट्टै संसदबाट सम्झौता पारित गर्ने भनेको कुरालाई नोटमा लिएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा एमसिसी सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि संसदबाट अनुदमोदन हुन सकेको छैन।पछिल्लो केही समयदेखि नेपाली राजनीति एमसिसीले तरंगित छ। सत्तारूढ गठबन्धनका केही दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेभित्रको एउटा समूह एमसिसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नहुने पक्षमा छ।नेपालमा एमसिसी परियोजना निकै गिजोलिएपछि पछिल्लो समय अमेरिकाले वासिङ्टनबाट अधिकारीहरू पठाएर नेपालीलाई आश्वस्त पार्न खोजेको थियो।गत मंसिर पहिलो साता दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु काठमाडौं आएका थिए। उनीअघि गत भदौमा एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आएकी थिइन्। चार दिन नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी नेताहरूसँग म्याराथन मिटिङ गरेकी सुमारले काठमाडौं छोड्नुअघि भनेकी थिइन्- ‘यो अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाली जनतालाई बिनास्वार्थ गरिएको सहयोग हो। यसमा राजनीति गर्नु हुँदैन।’
अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले पनि काठमाडौंमा भएका उच्चस्तरिय भेटघाटमा एमसिसी पास हुने/नहुनेबारे कुरा गरेका थिए।काठमाडौं छोड्नु केही घन्टाअघि संवाददाताहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उनले अनन्तकालसम्म अमेरिका कुर्न नसक्ने बताएका थिए।‘एमसिसी ऋण होइन, अनुदान हो। संसारका थोरै मुलुकले मात्रै यो पाएका छन्। पैसा केमा खर्च गर्ने भन्ने सम्बन्धित देशका सरकारले नै छानेका छन्। अनुदान लिने कि नलिने निर्णय गर्न नेपाल सार्वभौम छ,’ लुले भने,‘तर धेरै ढिला भयो भने पैसा अन्त जान सक्छ।’तपाईंले नेपाली नेताहरूलाई एमसिसी पास गर्न कुनै समय-सीमा भन्नुभएको छ? भन्ने प्रश्नमा सहायक विदेश मन्त्री लुले समय सीमा नभए पनि अब एमसिसीबारे निर्णय गर्न नेपालले धेरै ढिला गर्न नहुने बताए। सेतोपाटी ।
