पर्वत । पर्वत फलेवास नगरपालिकाको प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष अच्युत तिवारीले “क्लिन फलेवास, ग्रीन फलेवास” कार्यक्रमलाई लिएर तीव्र असन्तुष्ट जनाएका छन् ।
प्रवक्ता तिवारीले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ब्यहोरा फेसबुकमा राख्दै नगरपालिकाको वार्षिक झन्डै ३२ लाख रुपैयाँ अनावश्यक खर्च भइरहेको हुँदा तत्काल रोक्न माग पनि गरेका छन् ।
उनले अघिल्लो स्थानीय सरकार प्रमुखले आफ्नो कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन “क्लिन फलेवास, ग्रीन फलेवास” कार्यक्रम ल्याएको कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका तिवारी पछिल्लो समय फलेवासका नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीको कार्यशैलीप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिन्न । उनले लेखेको स्ट्याटसले पनि त्यसतै सङ्केत गरेको छ । उनको स्ट्याटस हेर्दा नगरप्रमुख र कार्यपालिका बैठकमा आफ्ना कुराहरूको सुनुवाइ नभएपछि सामाजिक सञ्जालमा राख्न बाध्य भएको देखिन्छ ।
उनी लेख्छन्, “फलेवास नगरपालिकामा एकै तहमा एकै ओहोदामा रहेका निमुखा कार्यालय सहयोगी र सहायकको तलबमानमा समेत विभेद गरिएको छ । यी कुराहरू महिनौँ देखि कार्यपालिका बैठकमा उठाउँदै आउँदा समेत सुनवाइ नभएपछि जनतामाझ सार्वजनिक गरेको छु । आसा र भरोसा जनतामा छ । पालिकामा भएका बेथिति र विसङ्गति हटाउन आम जनमतको साथ रहनेछ ।”
यस भन्दा अघिका फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले फलेवासको सुन्दरता बढाउने र प्रतिष्ठा बढाउने भन्दै “क्लिन फलेवास, ग्रीन फलेवास” कार्यक्रमलाई महत्त्वका साथ अघि बढाएका थिए । तर, त्यति बेला पनि यस कार्यक्रमलाई लिएर व्यापक विरोध भएको थियो । कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा यस कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को प्रतिवेदनमा “क्लिन फलेवास, ग्रीन फलेवास” कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनमा १२ जना कर्मचारीहरू नियुक्ति गरी वार्षिक ३१ हजार ९४ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब भत्तामा गरिएको खर्चको उपलब्धि देखाउन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“क्लिन फलेवास, ग्रीन फलेवास” कार्यक्रमले जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पा¥र्यो ? र कर्मचारीको कार्य विवरण माग गर्दा समेत नगरपालिकाले नदिएको कुरा महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । प्रतिवेदनले पालिकाको आन्तरिक आय न्यून रहेको अवस्थामा दरबन्दी बाहिर हुने गरी कार्यक्रम तर्फबाट कर्मचारी राख्न नमिल्ने पनि बताएको छ ।
त्यसतै पालिकाले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्नेतर्फ ध्यान दिई यस प्रकारको कार्यक्रममा दरबन्दी सृजना गरी कर्मचारी राख्नेतर्फ नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।
