काठमाण्डौ । बीमा समितिले संस्थागत बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स वितरणमा जोड दिदै आइरहेको छ । समितिले दायरा विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने भन्दै धमाधम संस्थागत बीमा अभिकर्ताकाे लाइसेन्स वितरण गर्न थालेकाे हो । बीमा समितिले संस्थागत बीमा अभिकतालाई जोड दिदै संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८, गत जेठ २६ गते जारी गरेको थियो । समितिले बीमा वितरण प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेकोले संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरी बीमा व्यवस्थालाई प्रर्वदन गर्न निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ ।
बीमा नियमावली, २०४९ मा बीमा अभिकर्ता हुनका लागि आवश्यक योग्यता पुगेको कुनै व्यक्ति संचालक रहेको संगठित संस्थाले बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निर्देशिका जारी गरिरहेको समितिको भनाई छ । बीमा सेवालाई देशका कुनाकाप्चामा रहेका विपन्न एवं न्यून आय भएका बर्गसम्म विस्तार गरी सरकारको लक्ष्यमा पूरा गर्न निर्देशिकाले सहयोग पुर्याउने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको भनाई छ ।
‘बीमा सेवा समाजका विभिन्न तप्का तथा न्यूनआय बर्गका व्यक्तिसम्म पुर्याउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा बीमा सेवाको पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न पूर्ववत रहेका व्यवस्थालाई समेटी वैकल्पिक वितरण प्रणाली बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि जारी गरिएको निर्देशिकालाई अन्यथा लिनु हुदैन् ।’-निर्देशिका अनुसार योग्यता पुगेका संस्थाहरुलाई संस्थागत बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स वितरण गर्ने काम भइरहेको बीमा समितिले जनाएको छ ।
तर पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले भने संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिकामा आपती जनाउदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई बर्ष अघिदेखि नै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई बीमा अभिकर्ता भई काम गर्न बन्देज लगाइसकेको अवस्थामा पुनः त्यसलाई ब्यूँताउने मनसायबाट समितिले संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको भन्दै आपती जनाएको हो । -हाल करिब ६ लाखको हाराहारीमा अभिकर्ता लाइसेन्स वितरण गरिसक्दा पनि त्यसलाई प्रशिक्षित र व्यवस्थित गर्दै पेशागत दक्षता अभिबृद्धि गरी बीमा व्यवसायमा स्थायीत्व दिनु पर्ने पेशगत बीमा अभिकर्ता संघमा अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीको भनाई छ ।
‘पेशागत दक्षता अभिबृद्धि गरी बीमा व्यवसायमा स्थायीत्व दिनु सट्टा अहिले चलिरहेको बीमा बजारलाई खल्बल्याउने र सीमित सामन्त तथा दलालहरुको कब्जामा बीमा ब्यवसाय पुर्याउने गरी समितिले निर्देशिका जारी गरेको छ,’ उनले भने । समितिले निर्देशिका जारी गरेर श्रीमजीवी मजदुरहरुको रोजीरोटी खोस्ने चालबाजी गरेको संघको आरोप लगाए ।संघले बीमा बजारको निरन्तर दिगो विकासका लागि हर–सम्भव कार्यहरु गर्दै आइरहेको बताउदै राज्यका सम्वन्धित निकायहरुमा राय सुझावहरु पेश गरी सहकार्य समेत गर्दै आएको अध्यक्ष तिवारीको भनाई छ ।
‘नियमनकारी निकायले सबै पक्षलाई समेटेर, एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाएको अवस्थामा नेपालको बीमा क्षेत्रले ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर बीमा समितिले बीमितहरुको सुविधाको लागि निर्णय लिनुको साटो सामन्त तथा दलाल पूँजीपतिहरुको लागि कसरी फाइदा दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत भएको छ ।’समितिले जारी गरेको ‘संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनि ट्रान्सफर, डिजिटल भुक्तानी प्रदायक, सहकारी जस्ता संस्थाले पनि लाइसेन्स पाउेछन् ।
संस्थागत अभिकर्ता कसरी बन्ने?
निर्देशिका अनुसार संस्थागत अभिकर्ताको अनुमति लिनको लागि अभिकर्ताको मुख्य वा प्रमुख व्यवस्थापकहरु मध्ये कम्तीमा एक जनाले समिति वा समितिबाट मान्यता प्राप्त गरेको संस्थाले बीमा अभिकर्ताको लागि संञ्चालन गरेको तालिममा सहभागी भई प्रमाणपत्र लिएको हुनु पर्छ ।यस्तै अभिकर्ता सञ्चालक र मुख्य वा प्रमुख व्यवस्थापकले कम्पनीमा न्यूनतम एसईई वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण समेत भएको हुनु पर्नेछ । अभिकर्ताको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा विधानमा कुन किसिमको बीमा अभिकर्ता भइ कार्य गर्ने हो ? त्यसको भने उल्लेख भएको हुनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
संस्थागत अभिकर्ताले विद्युतिय प्रणाली मार्फत कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।-विद्युतिय प्रणाली मार्फत बीमाशुल्क संकलन गरी बीमकलाई भुक्तानी गर्ने, बीमा प्रस्ताव फाराम भर्न सहयोग गर्न, बीमा शुल्क भुक्तानी हुने समयको जानकारी दिने र पुनः बीमा गर्नु परेमा सहयोग गर्ने, बीमकको तर्फबाट बीमितलाई विवरण, जानकारी तथा सूचनाहरु उपलब्ध गराउने र समितिले समय समयमा तोकिए बमोजिम अन्य कार्यहरु गर्न पनि सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । मेरोलगानी ।
