काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले सरकारमा भाग खोजेपछि सर्वोच्च अदालत भित्रैबाट उनको राजीनामा माग भइरहेको छ। राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूले इजलासमा उपस्थित भएका छैनन् भने बारले सर्वोच्चमै धर्ना दिएको छ। यसबारे सुरूका दिनमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू मौन बसे। हिजोआज भने उनीहरूले मुख खोल्न थालेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिए संसदको भूमिका बढ्ने नेताहरूले बताइरहेका छन्।सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीशबारे अब सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन्। अदालतमा यही स्थिति रह्यो भने संसदभित्रबाट पनि आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने पौडेल बताउँछन्। आइतबार बेलुकी जनकपुरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले प्रधानन्यायाधीशबारे धारणा सार्वजनिक गर्न आफूले सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा राखिसकेको पनि बताए।
‘गठबन्धनमा होस् वा बाहिर संसदमा होस् छलफल हुनुपर्छ। अदालतको यही स्थिति लम्बिने हो भने हामीले पनि बसेर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने।सर्वोच्चमा बारले धर्ना दिएको र न्यायाधीशहरू इजलासमा उपस्थित नभएको अवस्था रहेकोले यसबारे सत्तारूढ गठबन्धनभित्र र प्रतिपक्ष दलले छलफल गर्नुपर्ने पौडेलले बताए। कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले सर्वोच्चभित्रैबाट यसबारे समस्याको समाधान होस् भन्ने आफूहरूले चाहेको बताए।प्रधानन्यायाधीशले संविधानको सीमा नाघेमा मात्रै संसदको भूमिका आउने उनको भनाइ छ।
आइतबार काठमाडौंमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महतले भने, ‘उहाँले संविधानको सीमा नाघेमा मात्रै संसदको भूमिका आउँछ। प्रधानन्यायाधीशले संविधानको सीमा नाघेमा संसद बोल्छ, अहिले संविधानको सीमा नाघेको भन्ने कुरा आइसकेको छैन। त्यसैले अदालतमा भएको समस्या त्यहीँ भित्रबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो।’सर्वोच्चबाटै समस्याको निकास खोजिनुपर्ने उनले बताए।‘न्यायालयभित्र अलमल भएको र समस्या समाधान त्यहाँभित्रैबाट होस् भन्ने हो। त्यहीँबाट निकास निस्कियोस्। रोकिएका काम अगाडि बढुन्, न्याय सम्पादन अघि बढोस्,’ उनले भने।प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रधानन्यायाधीशमाथि संसदले छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
रावलले आइतबार सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानन्यायाधीशको विषयमा यति धेरै गम्भीर कुरा उठ्दा पनि दलहरू मौन देखिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको बताए। प्रधानन्यायाधीशबारे यति गम्भीर प्रश्न उठिसक्यो, त्यसको दबाब या नैतिकताबोध के हो भन्ने उहाँलाई सरोकार भएको देखिँदैन। अरू न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरिरहनुभएको छ। बारले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकामा यत्रो गम्भीर समस्या हुँदा राजनीतिक दलहरूले यो त न्यायालयको कुरा भन्नु हाँस्यास्पद छ।’ प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएपछि मात्र संसदमा छानबिन हुनसक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष रावलले सरकारले कुनै किसिमको समिति बनाएर यो विषय हेर्न सक्ने बताए।
एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले सर्वोच्च अदालतमा संकट गहिरिँदै गएको बताए। अदालतबारे दलहरू चुप बसेको प्रश्न उठेकोले दलहरू यसबारे बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।‘दलाल पूँजीवादको गहिरिँदो संकट अहिले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको छ,’ फेसबुकमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै भुसालले भनेका छन्, ‘दलहरू किन चुप छन् भन्ने प्रश्न उठेका छन्। अदालतसँग लेनदेनमा फसेर राजनीतिक दलहरूले नैतिक हैसियत गुमाइसकेका छैनन् भन्ने सावित गर्न पनि हामीले बोल्नुपर्छ।’ -प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायत जानुअघि प्रधानन्यायाधीशबारे गठबन्धनभित्र छलफल हुन सक्ने बताएका थिए। अदालतभित्रको कुरा सकेसम्म अदालतभित्रैबाट मिलोस् भन्ने आफूहरूले चाहेको देउवाको भनाइ थियो।
गत मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेबारे भने गठबन्धनभित्र चर्चासमेत नभएको बताएका थिए। न्यायालयमा देखिएको विवादका सम्बन्धमा गठबन्धनका तीन दल बसेर सामान्य कुरा त भयो। पाँचै दल बसेका छैनौं,’ उनले भने, ‘एक-दुई दिनमा हामी बसेर धारणा बनाउँछौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल नभएको बताइरहेका छन्। केही दिनअगाडि कैलालीमा पुगेका अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, ‘गठबन्धनको बैठक बसेको छैन। बैठक बसेपछि प्रधानन्यायाधीशबारे थप कुरा भन्न सकिएला।’
यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्याको समाधान न्यायपालिकाले नै खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनले न्यायपालिकाले समस्या समाधान नगर्ने हो भने व्यवस्थापिकाले आवश्यक भूमिका खेल्ने पनि बताए। उनले केही दिनअगाडि यसबारे भनेका थिए, ‘न्यायपालिकाभित्र देखिएको गम्भीर रोगको उपचार न्यायपालिका आफैँले खोज्नुपर्छ। त्यसो हुन नसके व्यवस्थापिकाले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्छ। केपी ओलीले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पानी धमिल्याएर माछा मार्ने कोशिश नगरून्।’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कात्तिक ९ मा पालिका अधिवेशन उद्घाटन गर्दै परमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। त्यसतर्फ लक्षित गर्दै भट्टराईले पानी धमिल्याएर माछा मार्ने कोशिस नगर्न ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। सेतोपाटी ।
