बहुमत र अल्पमतको ‘कोपभाजन’मा बजेट

पर्वत । पर्वतका दुई नगरपालिका कुश्मा र फलेवासले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो हप्तासम्म पनि बजेट ल्याउन सकेनन् । यी दुई नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुखहरूले नेतृत्व त दिएका छन् तर, दुबै जना अल्पमतमा छन् । दुई पालिकामा नै नेकपा एमालेको एकल बहुमत छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले असार मसान्तभन्दा एक दिनपछि पनि बजेट ल्याउने कल्पना गरेको छैन । तर, कुश्मा र फलेवास नगरपालिकाले कानुनको मर्मलाई बुझेको देखिँदैन । आखिर किन कानुन नै नमान्नु पर्ने स्थित आयो र बजेट रोक्नु प¥र्यो ? के काँग्रेस र एमालेको दम्भले नगरपालिका चलाउँछु वा रोक्छु भन्नु मिल्छ ? नमिल्नु पर्ने हो । तर, त्यही भइरहेको छ ।

जनताको मतबाट निर्वाचित नगर प्रमुख होस् वा सदस्य यी सबै जना जनताप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही हुनुपर्नेमा आफ्ना राजनैतिक दलको डम्फु बजाएर बजेटलाई बन्धक बनाइरहेका छन् । बजेट माथिको गलत राजनीतिले पर्वत बासीको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाडको काम भइरहेको छ । यती हुँदा पनि मतदाताहरू चुइँक्क बोल्दैनन् । बजेट किन आएन, कसका कारणले आएन ? मतदाताहरू जान्न चाहन्न । उनीहरूलाई मतलब नै छैन । जनप्रतिनिधिहरू पनि जवाफ कसैलाई दिन नपर्ने भएपछि जनताको काममा भन्दा आफ्नो स्वार्थमा लाग्ने नै भए । अहिले भएको पनि यही नै हो ।

कुश्मा र फलेवास नगरपालिकामा बजेट रोकिएको कारण बुझ्दा त्यहाँ त्यत्रो विघ्न ठुलो विषयवस्तु केही छैन । यती हो कि यहाँ एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न चाहँदैनन् । एकथरी छन्, ”मैले जे बोले त्यही हुनुपर्छ । दायाँबायाँ तलमाथि केही हुनु हुँदैन ।”, अर्कोथरी चाहिँ, “त्यसले जे भने त्यही हुन्छ । हामी यहाँ ताली बजाउन मात्र आएका हौँ ? लौ हेरम् त कसरी अघि बढ्दा रैछौ ? बजेट तिमीहरूलाई चाहिन्न भने हामलाई नि चाहिन्न ।” कार्यपालिका बैठकमा गरिने छलफल यस्तै प्रकृतिका हुन् ।

कुश्मामा नमिलेको के हो त ? 
 एमालेका कुरा । 
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य ईश्वर गिरीले बजेट ल्याउनु अघि पुरा गर्नुपर्ने सात ओटा चरण बिना नै प्रक्रिया मिचेर बजेट ल्याउन खोजेपछि त्यसलाई रोकेको बताए । उनले विषयगत शाखाको बैठक बसेर छलफल बिना नै नगर प्रमुखको अनुमति मार्फत समितिका संयोजकहरू अघि बढ्ने काम गलत भएको र त्यो सच्चाइनु पर्छ भनेका छन् ।  “विषयगत शाखाको काम, कर्तव्य र अधिकार हुँदाहुँदै पनि हामी सँग छलफल नगरी नगर प्रमुखको अनुमति मात्र लिएर विषयगत शाखाका प्रमुखहरू अघि बढ्नु भयो । त्यो गलत हो ।”, उनले भने । गत वर्ष मेयरलाई ६५ र उपमेयरलाई ३५ लाख रकम छुट्टाइएको भए पनि मेयरले मात्रै ९७ लाख तोक आदेशमा खर्च गरेपछि एमाले रुष्ट भएको देखिन्छ । वडा अध्यक्ष गिरीले विगतमा भएको सहमतिको कार्यान्वयन नहुँदा विश्वासको खाडल बढेको बताए ।
काँग्रेसका कुरा ।
नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य परशुराम पुरीले असार १० गते राती बैठकमा एमालेले विषयगत समितिको फेरि बैठक बस्नुपर्छ भनेपछि बजेट प्रक्रिया रोकिएको बताए ।  “कि दुईचार दिन अघि नै विषयगत समितिको बैठक बसौँ भन्नु पर्थ्यो तर सहमति गरी निर्णयमा पुगेर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा एक्कासि उहाँहरूले विषयगत शाखाको बेग्लाबेग्लै छलफल र बैठकको माग गर्नुभयो ।”, वडा अध्यक्ष पुरीले भने ।“मेयरको भैपरी कोषमा १ करोड राख्ने भन्दा उपमेयरले पनि २५ राख्नुपर्ने माग साथीहरूले गर्नुभयो । मेयरले १० लाख दिने बताउँदा उहाँहरूले २५ बाट नघट्ने भनेपछि मैले नै २५ लाख दिऊँ भनेर मनाए ।”, वडा अध्यक्ष पुरीले भने, “उहाँहरूले अन्तिममा फेरि बजेटको प्रक्रिया सुरुबाटै आउनुपर्छ भनेर किचलो गर्नुभयो । मेयर साहब पनि अन्तिममा अप्ठ्यारो गर्ने भन्दै चित्त दुखाएर जानुभयो ।”

फलेवासमा नमिलेको के हो त ? 
 उप–प्रमुखको कुरा ।
फलेवास नगरपालिकाकी उप–प्रमुख शोभा कुमारी क्षत्रीले आफू बजेट निर्माणमा सहभागी नरहेको बताइन् । उनले बजेट कार्यपालिकामा ल्याउनु अघि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिमा उप–प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको भए पनि नगर प्रमुख गंगाधर तिवारीले आफूलाई सहभागी नगराएकोमा दुःख व्यक्त गरिन् । “मैले कृषि र किसानका लागि कार्यक्रम ल्याएको थिएँ तर बन्दै गरेको बजेटमा त्यो समावेश गरिएन । किसानको घरघरमा पुग्ने बजेट परेको छैन । बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गराइएको छैन ।”, गठबन्धन दलबाट निर्वाचित उप–प्रमुख क्षत्रीले भनिन् ।
 एमालेको कुरा  ।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य गङ्गानारायण श्रेष्ठले क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवासले जनताको हितमा काम गरिरहँदा पनि योजनाबद्ध तरिकाले फाल्न खोज्नु गलत भएको बताए । “तल्लो स्तरको समुदायसम्म पुग्न सफल यस कार्यक्रमलाई हटाएर काँग्रेसले आफ्नो नामको कार्यक्रम ल्याउने नियत राखेको छ ।”, श्रेष्ठले भने, “यती राम्रो कार्यक्रमले के बिगा¥यो ?  तल्ला बर्गलाई फाइदा हुने कार्यक्रम हो । नगर सफा गराउँ । तरकारी बनाउँ ।  आयवृद्धि गरौँ । नचाहिँदा रुखहरु फालेर नयाँ रुखहरु रापौँ भन्ने कार्यक्रम फाल्नु पर्ने आवश्यक किन ?”

काँग्रेसको कुरा । 
फलेवास नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा अध्यक्ष अच्युत तिवारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत फजुल  खर्च र औचित्य पुष्टि नभएको क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास कार्यक्रमलाई खारेजी गर्नु पर्ने बताए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्रवक्ता एवं वडा अध्यक्ष तिवारीले सार्वजनिक रूपमा नै कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै आएका थिए । अहिले यही विषयका कारण नगरको बजेट रोकिएको छ । मेयर बाहेकका कार्यपालिका सदस्यहरूले कुनै पनि हालतमा क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास खारेजीको पक्षमा छन् । नगरपालिकाको प्रवक्ता एवं वडा अध्यक्ष तिवारीले क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास खारेजी मात्र नभएर नगरपालिकाले विगतदेखि आजका दिनसम्म गरेका गतिविधिहरूको गहिरो अध्ययन र र छानविन गरिनु पर्ने माग समेत गरेका छन् ।

बजेट बन्धक बनाउन हुन्न । सहमति बाहेक अर्को विकल्प छैन । एक पाइला अघि सार्दैमा ऊ पहाडको चुचुरोमा पुगी हाल्दैन र एक कदम म पछि हट्दैमा पहाड खसी हाल्दैन भन्ने  उदाहरण बुझेर छलफलमा बस्ने हो भने भर्खरै सहमति हुन सक्छ । तर, दलगत स्वार्थ रटेर बैठकमा पुग्ने अनि त्यही भट्याउने गरियो भने बजेट त त्यसतै हो आउने चुनावमा  जनताले तपाइहरूलाई त सक्छन् नै । तपाईँको पार्टीलाई समेत पत्ता साफ बनाउने छन् ।