काठमाडौं । सरकारले विदेशी सहायता स्रोतका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा अर्थविद्हरुले जोड दिएका छन् । सरकारको आन्तरिक स्रोत होइन, विदेशी सहायता स्रोतको पुँजीगत खर्च बढाउने वित्तिकै विदेशी मुद्राले शोधभर्ना पाइने हुँदा संभावित रुपमा निक्षेप बढ्ने अवस्था आउने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए सामान्यतया पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्चको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भइसक्ने भएपनि यस वर्ष १० प्रतिशतले मात्र खर्च भएकाले पनि प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको उनले बताए ।
कोभिड नसकिंदै रिकभरी मोडमा गएकाले बैंकहरुको ऋण लगानी उच्च दरले बढ्यो । गत वर्षभन्दा ३३ प्रतिशतले ऋण बढेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा भइरहेको पर्यटन आय पनि शुन्य जस्तै छ । विदेशी सहायता परिचालन पनि सरकारले ठीक ढंगले गर्न नसक्दा यो समस्या आएको उनको कथन थियो । सरकार र राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ल्याएको नीतिलाई विश्लेषण गर्दा माघको अन्त्यसम्म राम्रो नतिजा देख्न पाइने उनले आँकलन गरे । उनले सरकारलाई सुझाव दिँदै भने ‘पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्नुमा गलत तरिकाले रेमिट्यान्सको रकम प्रयोग भएकाले हो । रेमिट्यान्सको रकमबाट सुन, मोबाइल फोन जस्ता सामानहरु किनेर नेपाल पठाउने काम भइरहेको छ । यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने वित्तिकै रेमिट्यान्समा सुधार आउँछ ।’
बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई भएकाले नै अहिलेको समस्या देखिएको उनले बताए । बजेट कार्यान्वयन गर्ने भौतिक योजना मन्त्री, सिचाई मन्त्रीले नै सरकारले डेढ महिना बजेट रोकिदिएको कारणले नै खर्च कम भएको भनिसकेका छन् । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बुटवल नारायणघाटको सडक बन्दैछ । काम ढिला भएको कारणले त्यसको शोधभर्ना आएको छैन । त्यस्तै मुग्लिङको बाटो, पोखरा विमानस्थल, लुम्बिनी विमानस्थल पथलैयादेखि ढल्केवरसम्मको बाटो यी सबै ठेक्का लागिसकेको छ । काम नभएका कारणले भुक्तानी नभएको हो । यो काम सकिने बित्तिकै शोधभर्ना आइहाल्छ । त्यसको लागि भने अर्थ मन्त्रालय कस्सिनुपर्ने उनले बताए ।
शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर आयात गर्नुपर्ने सामानको भार कुल आयातमा नगन्य करिब ९ प्रतिशतमात्र रहेकाले यसले तरलतामा ठूलो असर नगर्ने उनले बताए । १६ सय अर्बको आयात भएको ठाउँमा सय अर्बको वस्तुमा नगद मार्जिन शत प्रतिशत गर्दा पनि आवश्यक पर्दा व्यापारीहरुले सामान आयात गर्न पछि नपर्ने उनले औल्याए । ‘कोटा प्रणाली लागू गरेको होइन । व्यापारीहरुलाई नाफा छ भने नगदै मार्जिन राखेर पनि आयात गर्छन । एउटा बैंकबाट ऋण लिन्छन् अर्को बैंकमा गएर एलसीको पैसा जम्मा गर्छन् सामान आयात गर्छन । यसले ठूलो प्रभाव पार्दैन ।’–उनले भने पछिल्लो समय स्थानीय स्तरमा जाने पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिएको र केही मात्रामा बैंकहरुले ऋण नै रोकेको कारणले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा मुनि आएको बताउँदै उनले पछिल्लो हप्ता फेरि ऋण रकम बढाएको हुँदा सीडी क्रमशः उकालो लागेको उनले बताए ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तृत ऋण सुविधा (इसीएफ)को सम्झौता गरेको भए पनि त्यो रकम तत्काल नेपाल भित्रिने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘फेब्रुअरीको बोर्ड बैठकले बल्ल त्यसलाई स्वीकृत गर्छ । यस हिसाबले फागुनमा पहिलो किस्ता आउन सक्छ ।’ नेपालले मुद्रा कोषसँग ४० अर्ब रुपैयाँ ल्याउने सम्झौता गरेको छ । यो पैसा आयो भने पनि तरलतालाई थोरै राहत दिन्छ । पुस २५ गतेसम्म भ्याट अन्तशुल्क बुझाउने समय रहेको छ भने पुस ३० गते आयकरको म्याद भयो । आयकरको ४० प्रतिशत किस्सा बुझाउनुपर्छ । त्यसबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नगद पनि आयकरमा जान्छ । ‘त्यही नगद व्यवस्थापनको लागि पछिल्लो समय केही एसएलएफ बढेको हो।’ –उनले भने । सरकारले खर्च गरिदियो भने माघ १५ भित्र फेरि फर्केर यो बजारमा आउँछ । मेरोलगानी ।
