पर्वत। पर्वतको कालीगण्डकी नदीमा क्रसर व्यवसायीबाट हुने अवैध नदी दोहन रोक्न स्थानीय सरकार गम्भीर नदेखिएको प्रहरीको गुनासो छ ।
सरुवा भएर पर्वतमा आउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले राख्नु भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रहरी नायव उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपानेले स्थानीय सरकारको अलमलका कारण अवैध नदी दोहन रोक्न समस्या भइरहेको बताउनु भएको हो ।
पत्रकारले प्रहरीको मिलेमतोमा नै अवैध दोहन भइरहेको र प्रहरी मूकदर्शक देखिएको बताएपछि न्यौपानेले प्रहरीको बचाउ गर्दै आफूहरू दिनरात खटिएको तर स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न आनाकानी गर्दै आएको बताउनुभयो ।
“स्थानीय सरकारले पहिले आफ्नो सम्पत्तिको माया गर्नु प¥यो, उसको आम्दानीको स्रोत साधन पनि त्यही हो, त्यसबाट ठुलो कर पनि आउने गर्छ ।”, प्रहरी नायव उपरीक्षक न्यौपानेले भन्नुभयो,“हामीहरूको जोड बलमा नै जलजला गाउँपालिकाले ६० लाख रुपैयाँ पनि उठायो, त्यो पनि हामीले नै झकझकाएर उठाएको हो ।”
प्रहरी नायव उपरीक्षक न्यौपानेले बारम्बार स्थानीय सरकारलाई आफ्नो सम्पत्तिको माया गर्न भनिरहे पनि उहाँहरूले यस बारेमा खासै चासो नदेखाएको बताउनुभयो । “सबै निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ ।”, उहाँले भन्नुभयो, “नदी छेउमा बालुवाका थुप्राहरू छन् त्यो कहाँबाट आयो ? त्यही नदीबाट नै हो । यसलाई रोक्न प्रहरीले मात्र नसक्दो रहेछ, सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी स्थानीय सरकार नै बन्नुपर्छ ।”
पर्वतको नयाँपुल, मालढुङ्गादेखि वारी बेनीसम्मको भागमा सबैभन्दा बढी कालीगण्डकी नदी दोहन हुने गरेको छ । सधैँ चर्चा र विवादमा आइरहने अवैध नदी दोहन रोक्न प्रहरीले प्रयास गरे पनि असफल बन्दै आएको छ । यस क्षेत्रमा रहेको अधिकांश क्रसर उद्योगहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको लगानी रहेको छ ।
सरुवा भएर भर्खर आउनु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले कुनै पनि अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन र अवैध नदी दोहन पर्वतमा हुन नदिने बताउनु भएको छ । “पर्वतमा चार वटा मात्रै क्रसर दर्ता भएका छन् । तिनले पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, राजश्व फरफारख गरेपछि मात्र सञ्चालन गर्न पाउने हुन्, त्यस भन्दा अघि पाउँदैनन् ।”
सबै भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन जलजला गाउँपालिमा हुने गरेको छ । यस पालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै नदीजन्य पर्दा हो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले कालीगण्डकी नदी उत्खननमा रोक लगाएपछि पालिकाले टेन्डर खुलाउन पाएको छैन । उसले टेन्डर नखुलाए पनि नदीबाट बालुवा चोरी निकासी भने रोकिन छाडेको छैन ।
