काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लागेको १ सय ७५ दिनपछि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको कार्यसूचीमा महाभियोगमाथि छलफल हुने उल्लेख छ । सत्तारुढ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएसँगै जबरा निलम्बनमा परेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय‚ विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्र निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायालयको जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको भन्दै ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाभियोग दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सर्वोच्च अदालत र न्यायालयभित्रै अतिशय विकृतिरविसंगति तथा भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र विकृति बढाउँदै लगेको आरोप लगाइएको थियो ।
कसरी अघि बढ्छ महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रिया
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराले न्यायालयमा विचलन ल्याएको पनि महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख थियो । उनले जिम्मेवारीविपरीतका कार्य गरेर न्यायिक अधिकार हनन गरेको एवं न्याय छिटोछरितो निरूपण गर्नुपर्नेमा आफ्नो वा अन्य कसैको निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि पदीय दुरुपयोग गरिएको पनि आरोप थियो ।
संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति विरुद्ध परेका मुद्दामा पनि जबराले सुनुवाइ गर्न नदिएको आरोप लागेको थियो । संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफू समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म पनि नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सिर्जना गरेको सार्वजनिक भएको यथार्थ हो । प्रधानन्यायाधीश जबराबाट गरिएको विचलन, अवरोध छिप्न सक्दैन र जगजाहेर भइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले आफूले अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको काम(कारबाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको प्रमाणित तथ्यले निजले पदीय कर्तव्य पालना नगरेको प्रमाणित भएको छ,ु उनीमाथि लगाइएको अर्को आरोप छ, ुप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले आफूसँग सम्बन्धित वा आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्दाको सुनवाइमा आफू संलग्न नहुने भनी संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय गरे पश्चात् पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा बसेर व्यक्त गरेको आफ्नो राय विपरीतको विषयवस्तु बनाई संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोकी पाऊँ भनी परेको रिट निवेदनलाई अस्वाभाविक तरिकाले निजले पूर्व(अभ्यासविपरीत एकल इजलास समक्ष पेशीमा चढाई संवैधानिक इजलासलाई अनिश्चित कालसम्म अवरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मूख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा १३७ ले प्रदान गरेको अधिकारको स्पष्टतः दुरुपयोग गरेको देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध यसरी २१ आरोप लगाएर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भई महाभियोग दर्ता भएको थियो । भुसाल हाल उपसभामुख निर्वाचित भएकी छन् भने श्रेष्ठ संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् ।
