Home समाचार संसद् बाहिर बनेका ८० प्रतिशत कानुनबारे सदन बेखबर

संसद् बाहिर बनेका ८० प्रतिशत कानुनबारे सदन बेखबर

by ईलालटिन
0 comment

काठमाडौं ।  मुलुकको कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी संसद्को भएता पनि नेपालमा भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी कानुन अझै पनि कार्यपालिका मातहतका निकायले बनाउने गरेको पाइएको छ । कुन प्रयोजनका लागि ती कानुन कहाँ बनाइएको, कहाँ दर्ता हुन्छ, त्यसको ठिक सदुपयोग भए÷नभएको  भन्ने पनि यकिन लेखाजोखा नै पाइन्न ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन स-मितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको संसद्ले २० प्रतिशत मात्र कानुन बनाउँदै आएको बताए । -रासससँग कुराकानी गर्दै उनले भने, “देशमा अहिले करिब ३५० ऐन र ३०० जति नियमावली अभ्यासमा छन् तर हजारौँका सङ्ख्यामा रहेका निर्देशिका, मापदण्डजस्ता सहायक कानुन संसद् बाहिर बनाइन्छ, यसमा सुधार नल्याउने हो भने सुशासनविरुद्धका गतिविधि, अराजकता र भ्रष्टाचार यहीबाट हुरु हुन्छ ।”

संवैधानिक निकाय हुन् वा कार्यपालिका मातहतका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले बनाएका ती कानुनको के–कस्तो  सदुपयोग वा दुरुपयोग भएको छ भन्नेबारे संसद् बेखबर छ । नेपालमा प्रत्यायोजित अधिकारअनुरुप बनाइएका त्यस्ता नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, व्यवस्था-पन, परिपत्रलगायतका कानुन संसद् वा संसदीय समितिबाट अनुमति लिएर लागू गर्ने वा अडिट गराउने अभ्यास छैन । -उनी भन्छन् , “प्रत्येक मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउने आफैँले काम गर्ने कस्तो अचम्म १ निर्देशिकाकै भरमा अनुदान र सहयोगका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौ खर्च गरिएको छ ।”

राज्य-को ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने ढङ्गबाट निर्देशिकाजस्ता त्यस्ता कति सहायक कानुन बनेको भन्ने अत्तोपतो नभएपछि संसदीय समितिले मन्त्रालयसहित सम्पूर्ण निकायसँग बनेका त्यस्ता सहायक कानुनको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्रचार गरिसकेको छ । पछिल्ला दिनमा त्यस्ता निकायले  पठाएका पुराना ऐनले समितिका दराज भरिएको जानकारी दिएको छ । विकासभन्दा भ्रष्टचार मौलाएको तथा बजेट र ऐन कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनमा  सहायक कानुन पनि ठूलो बाधक देखिएको जानकारी दिइएको छ । सभापति बिडारी भन्छन्, “नीहित स्वार्थका लागि मन्त्री र सचिव नै पिच्छे निर्देशिका बनाउने गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न अब सहायक कानुन किन, कसले र कहिले बनाउन पाउँछ भनेर नयाँ ऐन ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ ।”

संसद्ले अधिकार दिएपछि मात्र अरुले कानुन बनाउन सक्ने भएकाले दिएको अधिकार सदुपयोग गरे कि दुरुपयोग भनेर सदनले नै हेर्नुपर्छ, तर त्यो अभ्यास भने नेपालमा अझै छैन । प्रजातन्त्र अभ्यासमा जननी मानिएको बेलायतले मात्र होइन अष्ट्रेलिया र क्यानाडाको सदनले सहायक कानुन परीक्षण गर्दै आएका छन् । सदनले सबैभन्दा बढी नियमावली र निर्देशिकाजस्ता सहायक कानुन बनाउने  राष्ट्र बैंक, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई सहायक कानुन निर्माण गर्न अधिकार प्रत्यायोजित गरेता पनि  सदुपयोग भए÷नभएकोबारे अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।

त्यसका लागि -संसदीय समितिले कतिपय ऐनमै देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन तथा भए÷गरेका अभ्यासबारे अध्ययन गरी विज्ञसँगको राय परामर्शसमेत अघि बढाएको छ । केही निकायमा अध्ययनका क्रममा समितिले प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोगको आशङ्कासमेत गरेको छ । -राज्यकोषबाट रकम खर्च गर्ने र कसुरको दण्ड सजाय तोक्ने  विषय पनि निर्देशिका र मापदण्डजस्ता सहायक कानुनका आधारमा भएका घटनाप्रति  समितिले असहमति प्रकट गरेको छ । कसुरको सजाय पनि सहायक कानुनबाटै गरिए मानवअधिकार र मौलिक हकविपरीत हुनेछ । कसैलाई सजाय दिने र कर लिने विषय संसद्बाट बनाएको कानुनबाट मात्रै हुन्छ ।

नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल भन्छन्, “जनतालाई लागू गर्ने कानुन अप्रकाशित अवस्थामै कार्यान्वयन गर्न पाइन्नँ,  जनताले हेर्न पाउनुपर्छ, प्रायः निर्देशिका र विनियमावली अप्रकाशित छन । प्रत्यायोजित विधायन ऐनको दायराभित्र असल नियतले प्रयोग होस् भन्नेमा सबैको एउटै मत हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, “ऐनले नदेखेको कुरामा हात नहालोस् । संसद्लाई जानकारी नदिई लागू नहोस्, जनतासगँ सम्बन्धित कानुन सरोकारवालालाई जानकारी गराइयोस् ।”

नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थ-मान शाक्यले जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका सांसदले सदनमा मुख्य जिम्मेवारीको विषयमा केन्द्रित भई पर्याप्त समय दिएमा बाहिर सहायक कानुन निर्माण स्वतः कम हुँदै जाने धारणा व्यक्त गरे  । उनले भने, “ऐनमात्र होइन निय-मावली, निर्देशन, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने विषयमा पनि सासदले पर्याप्त समय र चासो दिनुपर्छ, बनेका कानुनको अडिट गर्नुपर्छ । रातोपाटी ।

सम्वन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

लाल्टिन मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
अध्यक्ष : अच्युत तिवारी
प्रबन्ध निर्देशक: सुमन जंग
प्रबन्धक: संगीता केसी
सम्पादक : मञ्जु भुसाल तिवारी

सम्पर्क

सूचना विभाग दर्ता नंः २३२९ /०७७- ७८
Kushma Parbat, Nepal
+977-67-422202 +977-9857672277
[email protected]
[email protected]

धेरै प्रतिकृया आएका

भर्खरै

Copyright © 2024 Elaltin.com