काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू राष्ट्रिय सभामा जान तयार रहेको बताएका छन्। पार्टी सचिवालयले गत फागुनमै निर्णय गरिसकेको हुनाले आफू राष्ट्रियसभामा जान तयार रहेको उनको भनाई छ। सरकारले भदौ २० भित्र राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक पदमा नियुक्ति गर्ने समय नजिकिदै जाँदा उपाध्यक्ष गौतमको नाम चर्चामा आएको छ।
यस अगाडि राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे पदावधी सकिएपछि राजीनामा दिएका खतिवडालाई पुन : सोही पदमा मन्त्री बनेका थिए। संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम खतिवडा गैह्र सांसदका रुपमा मन्त्री बनेका थिए। संघीय संसदको सदस्य नरही पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाइने प्रावधान अनुरुप खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिइएको थियो। सोही समयदेखि उक्त पद खाली रहेको छ। भदौ २० गतेपछि अर्थमन्त्रीकै रुपमा निरन्तरता पाउन उनलाई राष्ट्रियसभाको सांसदमा पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेकपा सचिवालयको बैठक आगामी भदौ १८ गते बस्ने भएकाले उक्तै बैठकले ठोस निर्णय गर्ने सचिवालयका एक सदस्यले बताए। यस अगाडि फागुन १४ गते नेकपा सचिवालयले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन मन्त्रीपरिषदमार्फत राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नेकपामा विवाद उत्पन्न भएको थियो।
बैशाखमा नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएपछि गौतम राष्ट्रिय सभामा जान तयार भएका हुन्।
उपाध्यक्ष गौतमका प्रेस सहयोगी एवम् पत्रकार विश्वमणि सुवेदीले बामदेव राष्ट्रियसभामा जान तयार पुष्टि गरेका छन्।‘यस अगाडि पनि बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारमा बनाउने नेकपा सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको थियो।’ उनले भने,‘पार्टीबाट सर्वसम्मत गरिएको पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने गौतमको धारणा छ। उहाँ राष्ट्रिय सभामा जानुहुन्छ।’ गौतमलाई उद्दृत गर्दै सुवेदीले ६ महिनासम्म पार्टीको निर्णय लागू नभएकाले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा रहेको स्पष्ट पारे।
सचिवालयका अधिकांश नेता बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान तयार भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध खेल भएको भन्दै सचिवालयको निर्णय मान्न बाध्य नहुने र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने संकेत दिएपछि नेकपामा विवाद सिर्जना भएको थियो। सचिवालयले औपचारिक रुपमा सर्वसम्मत रुपमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा यसले दुर्घटना सचिवालयका सदस्यले समेत बताउँदै आएका थिए।
यस अगाडि साउन १३ गते पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि भन्दै नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए। गौतमले ओलीलाई एकता महाधिवेशनको अध्यक्ष र प्रचण्डलाई सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। गौतमको प्रस्तावमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा यथावत राख्ने भनिएको छ।
प्रस्तावमा पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने, प्रधानमन्त्रीका दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। गौतमको मत जस्तै कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि सोही विषय उल्लेख छ। -अन्नपूर्णपोष्टबाट