पर्वत । पर्वतमा अवैध कालीगण्डकी नदी दोहनको विषय सधैँ चर्चित र विवादित भइरहन्छ । राज्यको संयन्त्रलाई नै चुनौती दिएर यहाँका क्रसर व्यवसायी तथा ठेकेदारहरूले बेप्रवाह नदी उत्खनन गर्दै आइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीबाट बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाजस्ता नदीजन्य सामाग्री उत्खननमा रोक लगाएको भए पनि क्रसर व्यवसायी र ढुङ्गा, गिट्टी बालुवाका ठेकेदार भने रातको मौका छोपेर नदी दोहनमा लाग्छन् ।
दिनमा निदाउने र रातमा सलबलाउने दोहनकर्ताको हरकतलाई रोक्न भन्दै पर्वत प्रहरीले रातमा डियूटी सुरु गरेको लामै समय भएको छ । तर, प्रहरीले रातभर ड्युटी गर्दा समेत प्रहरीकै आँखा छलेर दोहन कार्य भइरहेको छ । प्रहरी भने यो मान्न तयार छैन । आफूहरूले पूर्ण रूपमा कालीगण्डकी दोहनलाई रोक्न सफल भएको उसको दाबी छ ।
अदालतको बर्खिलाप जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाकामा रहेको क्रसर व्यवसायी र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका ठेकेदारहरू निरन्तर नदी दोहनमा सक्रिय रहेका छन् । प्रत्येक वर्ष भदौ १५ पछि ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननका लागि स्थानीय सरकारले ठेक्का खुलाउँदै आएको भए पनि यो वर्ष चाहिँ अदालतले रोकिदिएपछि कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले टेन्डर आह्वान गर्न पाएका छैनन् ।
दिनमा उत्खनन गर्दा सबैले देख्ने भएपछि मध्य रातमा कालीगण्डकी नदीमा एकसाभेटर हालेर बालुवा उत्खनन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले अदालतको निर्णय उल्लङ्घन मात्र गरेका छैनन्, पालिकाहरूले गर्ने ठेक्का अगावै नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गरी लाखौँको राजश्व पनि ठगी गरिरहेका छन् ।
महिना दिन अघि जलजला गाउँपालिकाले मध्यरातमा नदी दोहन गर्ने दर्जन बढी क्रसर व्यवसायी र ठेकेदारबाट जरिवाना स्वरूप ८७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो । यसले पनि कालीगण्डकीमा कुन तहको दोहन भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखाउँछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिएको छ ।
तर, अवैध तरिकाले नदी दोहन भइरहँदा समेत पालिकाहरू मौन बस्दै आएका छन् । अवैध नदी दोहनकर्ताहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा समेत अधिकार प्राप्त पालिकाले हेल्चक्राई गर्दै आएको जिल्ला समन्वय समितिको भनाइ छ ।
पर्वतमा चार वटा मात्र क्रसर उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । तिनले दर्जन बढी मसिन कालीगण्डकी नदीमा बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा निकाल्न प्रयोग गर्छन् । दर्ता भएका बाहेक व्यक्ति र व्यवसायीहरूले पनि उद्योगका मसिन भाडामा लिएर उत्खनन कार्यमा लाग्छन् । नेपालकै पुरानो सभ्यता मध्येको एक कालीगण्डकी सभ्यता पछिल्लो समय लोप हुने खतरा रहेकाले विश्वमै एक मात्र शालिग्राम पाइने नदीको संरक्षण हुनुपर्ने जनस्तरबाटै आवाज उठ्न थालेको छ । अवैध कालीगण्डकी दोहनले धार्मिक महत्त्व बोकेको कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व थप सङ्कटमा पर्दै गएपछि युवाहरूबाट ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ नै सुरु गरिएको छ ।
प्रहरी प्रशासनले अवैध रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित गाउँपालिकामा कारबाहीका लागि पठाउने गर्छ । तर, पालिकाहरूले क्रसर व्यवसायी र ढुङ्गा, गिट्टी बालुवाका ठेकेदारलाई सघाउने गरी सामान्य जरिवाना तिराउने र छाड्ने काम मात्र हुँदै आएको छ । जसले गर्दा उनीहरू सामान्य जरिवाना तिरेर लाखौँको आम्दानी गर्न सफल भइरहेका छन् ।
