काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा भट्टले नेकपा (एकिकृत समाजवादी) रोजे कुनै कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई समाजवादीको सांसद कायम गर्न मानेको थिएन।
त्यसविरूद्ध उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमाथि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले समाजवादीमा आवद्ध हुन दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। उनीहरू दुबैले आफूमाथि एमालेले दलत्यागको कारबाही गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि माग गरेका थिए। सर्वोच्चले भने उनीहरू दुवैलाई एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै कामकारबाही नगर्न/ नगराउनू भनि अन्तिम आदेश जारी गरेको हो।
निवेदकहरू पाण्डे र भट्टले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलमा आवद्ध हुने गरी भदौ ८ गते प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरी रोजेको आधारमा निजहरूको सो दलमा आवद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै कामकारबाही नगर्नू/ नगराउनू भनि प्रस्तुत निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
दल दर्ता नहुँदै आयोगमा लिखित निवेदन दिएर सनाखत गर्न उपस्थित हुन पाउँ भनेकोमा आयोगले उनीहरूबारे कुनै निर्णय नगर्नु मनासिव नभएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। दल दर्ता गर्न भन्दै सुरूमा दिएको हस्ताक्षर नभएपनि झलनाथ खनालको दुतावास मार्फत सनाखत गरिदिने तर उनीहरूको नगर्ने काम मनासिव नभएको सर्वोच्चले बताएको छ। पाण्डे प्रतिनिधि सभा र भट्ट राष्ट्रिय सभाकी सांसद हुन्।
सांसद पाण्डे र भट्टले आफूहरूले निर्वाचन आयोग एकीकृत समाजवादीका पक्षमा सनाखत गर्न नपाएकाले एमालेमै रहनुपरेको भन्दै रिट दिएका थिए। एमाले विभाजन भएर गत भदौ ९ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भएको थियो। नयाँ दलका लागि सनाखत गर्न गएका सांसदहरू पाण्डे र भट्टले सनाखत गर्न पाएनन्। नयाँ पार्टी दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा उनीहरूको नाम नभएकाले आयोगले उनीहरूलाई सनाखत गर्न नदिएको हो।
आफूहरूलाई एमालेले गर्न सक्ने कारबाही रोक्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। सरकारले कम्तीमा २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर भएर दल विभाजन हुन सक्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशपछि एमालेका माधव नेपाल समूह छुट्टिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामक छुट्टै दल दर्ता गर्न ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र २९ सांसदले निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमा पाण्डे र भट्टको नाम थिएन। पछि मात्र उनीहरूले आफूले पनि एकिकृत समाजवादी रोजेको भन्दै निवेदन दिएका थिए। तर आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार उनीहरूको सनाखत गर्न नमिल्ने बताएको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा नयाँ दल गठन गर्न चाहने सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूले एकैपटक आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। आयोगले सनाखत नगरेपछि उनीहरू सांसदको रूपमा एकीकृत समाजवादीमा जान पाउँदैनन्। त्यसैले उनीहरू समाजवादीको सांसद कायम गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सेतोपाटी ।
