बुटवल : ५ नम्बर प्रदेशसभामा भएको ‘अनियमितता’ माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलले छानबिन थालेको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट्ले प्रदेशसभाका कर्मचारीले कानून विपरीत सुबिधा लिएको र गाडी मर्मतमा अस्वभाविक खर्च गरेको समाचार प्रकाशन गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
यही विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेपछि छानबिन थालिएको अख्तियार बुटवलका प्रवक्ता सुरेश भुसालले जानकारी दिए। अख्तियारले प्रकाशन भएका समाचारलाई समेत उजुरी मानेर अनुसन्धान गर्ने गर्छ।
प्रदेशसभाका सचिव सचिव दुर्लभ कुमार पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले कानून विपरीत मासिक रुपमा घरभाडा लिने गरेका छन्। अख्तियारले यीसहित गाडी मर्मतमा भएको ६३ लाख भन्दा बढी खर्चको फाइल मागेको छ। ‘छानबिनका लागि गाडी मर्मतमा भएको खर्चको फाइल अख्तियारले पत्रद्वारा मागेको छ’ प्रदेशसभाका एक कर्मचारीले भने।
कोरोना महामारीका बेला नागरिकलाई छाक टार्न मुस्किल भइरहँदा प्रदेशसभाले करोडका गाडी खरिददेखि मनपरी खर्च गरिरहेको थियो। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीका लागि एक करोडको गाडी खरिद भएको थियो। सभामुखका लागि यसअघि नै दुई वटा गाडी रहेका थिए। प्रदेशसभामा अहिले दुई र चार पांग्रे गरी ३२ वटा गाडी रहेका छन्।
प्रदेशसभाको अनियमितताको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबिन गरिरहेको छ। समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा खर्च विवरणको फाइल अध्ययन भइरहेको बताए।
सचिव र लेखाअधिकृतलाई लाखौं भाडा-
प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले लाखौं रकम भाडा वापत बुझेका छन्। प्रदेशसभाका लागि स्टोर भाडामा लिएको कागजात बनाएर उनीहरुले आफू बस्ने डेराको भाडा रकम बुझेका हुन्। स्टोर भवन पायक पर्ने स्थानमा हुन्छन्। यी दुई स्टोरमध्ये एउटा तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर २ र अर्को बुटवलको सुख्खानगरमा रहेको छ। तिलोत्तममा सचिव पुन र सुख्खानगरमा लेखाअधिकृत अग्रहरी बस्दै आएका छन्।
पुनले भाडा वापत वार्षिक १ लाख ९० हजार ८ सय रुपैया बुझेका छन्। उनी नियुक्त भएदेखि नै यसरी घरभाडाको नाममा मासिक १५ हजार ९ सय रुपैया बुझेका हुन्। पुनले पहिलेका सचिवले नै त्यसरी भाडामा लिएको र आफू त्यसैमा बसेको लेखासमितिको बयानमा भनेका छन्।
लेखाअधिकृत अग्रहरीले गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि यता एक वर्षको भाडा रकम बुझेका छन्। उनले मासिक १३ हजार ५ सयका दरले एक वर्षमा १ लाख ६२ हजार बुझेका हुन्। यस विषयमा समाचार प्रकाशन भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा भने भुक्तानी लिएका छैनन्। प्रदेशसभाका सचिव पुनले गत असारदेखि सम्झौता/म्याद सकिएकाले रकम भुक्तानी नभएको समितिको बैठकमा बताएका छन्।
प्रदेशसभामा खरिद भएको सफ्टवेयरमा समेत अनियमितता भएको बताइएको छ। १९ लाख ५१ हजारमा उक्त सफ्टवेयर खरिद गरिएको थियो। चैतको लकडाउन अघि खरिद गरिएको उक्त सफ्टवेयर प्रणाली अहिलेसम्म प्रयोगमा छैन्।
प्रदेशसभाको स्रोतका अनुसार बिना प्रतिष्पर्धा उक्त सफ्टवेयर खरिद गरिएको हो। ललितपुरको गर्भन्मेन्ट अटोमेसन सलुसनले उक्त सफ्टवेयर विक्री गरेको थियो। खरिद अघि नै विक्रेतासंगको मिलोमतोमा सफट्वेयर खरिद गरिएको बताइएको छ। ‘कागजी रुपमा तीन वटा कम्पनीको प्रस्ताव पेश गरिएको छ, तर पहिले नै विक्रेतासंग डिल गरिएको थियो’ स्रोतले भन्यो।
विधेयकलाई सफट्वेयर प्रणालीमा राख्ने र कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउने योजना रहेको बताइएको छ। यो सफ्टवेयर सञ्चालन नै हुन नसकेको प्रदेशसभाका एक कर्मचारीले बताए। प्रदेशसभाले चल्दै नचलेको सफट्वेयर स्तरोन्नतीका लागि थप ५ लाख छुट्याएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले यी सबै विषयसहित मन्त्रालयको खर्च बारेमा समेत छानबिन गरिरहेको सभापति चौधरीले बताए।
