पर्वत । कालीगण्डकी माथि क्रसर व्यवसायीहरूले क्रूर दोहन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पेसा, व्यवसाय र युवाहरुकोे समूहले ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ सुरुवात गरेको हप्ता दिनमै जलजला गाउँपालिकाले त्यसको बदलामा जवाफी फाइरिङ गरेको छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा (४) १३ लाई आधार मानेर जलजला गाउँपालिकाको कार्यालयमा शनिवार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले बर्खा याममा पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीको लागि ठेक्का दिने निर्णय गरेको हो ।
यता कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानका अभियानकर्ता आरके अदिप्त गिरीले बर्खाको समय नदीमा एक्स्काभेटर लगाएर नदी दोहन गर्ने कार्य नियम विपरीत रहेको बताए । ‘असार, साउनमा नदीमा मेसिन प्रयोग गर्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘सक्ता र शक्तिको आडमा नदी दोहन गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकार नै लाग्नु दुखको कुरा हो ।’
जलजला गाउँपालिकाको सूचना अधिकारी लिलाधर सुवेदीले नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी र राजस्व चुहावट रोक्न नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । ‘बर्खामा नदी उत्खनन नगर्दा बगेर आउने बालुवा र गिट्टी चोरी हुने अवस्था थियो, जसले गर्दा राजस्व चुहावट हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘नदीमा मेसिन हालेर बालुवा झिक्ने नभई नदी छेउमा थुप्रिएको बालुवा मात्र उत्खनन गरिने हो ।’
गाउँपालिकाको अध्यक्ष याम बहादुर मल्ल (रामकृष्ण)को अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले लामाखेत बगरबाट १० हजार घन मिटर, घुमाउने बगरबाट ५ हजार घन मिटर, केराबारी बगरबाट ७ हजार घन मिटर, मोहन चोक लुङ्दी बगरबाट १० हजार घन मिटर, फर्सेबगर (क) बाट १० हजार घन मिटर, फर्सेबगर (ख) बाट २० हजार घन मिटर, ज्यामिरे बगरबाट ५ हजार घन मिटर र खनियाघाट बगरबाट १० हजार घन मिटर बालुवा निकाल्न ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको छ ।
नदीजन्य तथा खनिज जन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री सम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने अख्तियारी पाएको जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले जलजला गाउँपालिकाको निर्णय समाचारबाट थाहा पाए पनि आधिकारिक जानकारी नआएको बताए । सरकारले तय गरेको नयाँ मापदण्डको कार्यविधि अनुसार बर्खा याममा नदी छेउमा थुप्रिएका बालुवा झिक्न पाइने भए पनि हिउँदमा जसरी ठुलठुला मेसिनहरू नदीमै पसेर उत्खनन गर्न भने नमिल्ने पौडेल बताउँछन् । ‘चेक ड्याम बनाएर बगेर आएको बालुवा थिग्राउने र अनि बल्ल एक्स्काभेटरे झिक्न सकिन्छ ।’–पौडेल । यस भन्दा अघिका वर्षहरूमा मनसुन सुरु भएर नदीको सतह बढेसँगै नदी उत्खननमा रोक लगाउँदै आइएको थियो ।