काठमाण्डौँ । सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारीले लोक सेवालगायतका तयारी कक्षा ‘ट्युसन’ पढाएपछि सरकारले कडा नियम लागू गरेको छ। कर्मचारीले सेवा प्रवाह ध्यान नदिई निजी इन्स्टिच्युटले चलाउने लोक सेवालगायतका तयारी कक्षामा लिखित वा मौखिक रूपमा प्रशिक्षणका लागि समय दिने गरेको पाइएको थियो।सहसचिवभन्दा माथिका निजामति कर्मचारीले अब त्यस्ता तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिनुपर्ने भए मन्त्रिपरिषदबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यो नियम आजदेखि नै लागू भएको छ।
यदी त्यस्ता तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिनुपर्ने भएमा सहसचिवभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ।मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बसन्त अधिकारीका अनुसार त्यस्ता तयारी कक्षाका लागि मन्त्रालयबाट कुनै कर्मचारीलाई बिदा दिन पनि मिल्दैन। सबै मन्त्रालय वा निकायले उल्लेखित प्रयोजनका लागि कुनै पनि कर्मचारीलाई बिदा नदिने र काजमा खटिई गएको अवस्थामा प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी हुन सक्नेतर्फ सचेत बन्ने’ निर्णयसमेत भएको उनले जानकारी दिए।यस्तै मन्त्रालयले स्वीकृति दिने विषयमा पनि तत्काल कामकारवाही अगाडि नबढाउने संकेत गरेको छ।मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिने सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण नहुन्जेल कसैलाई पनि तयारी कक्षामा प्रशिक्षणका लागि अनुमति नदिने भएको हो।
यो नियम सरकारले समायोजन भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका निजामति कर्मचारीलाई समेत लागू गरेको हो।‘कुनै कर्मचारी कार्यालय समयमा प्रशिक्षार्थीको रूपमा निजी इन्स्टिच्युटका यस्ता प्रकृतिका तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी भएको पाइएमा सोसमेत निजामति सेवा ऐन र नियमविपरीत हुनेछ,’ मन्त्रालयको निर्णयबारे प्रवक्ता अधिकारीले भने।स्वीकृतिविना कार्यालय समयमा यस्ता प्रशिक्षण दिइरहेको भेटेमा मन्त्रालयले १६१८०१४२००३०९ वा मन्त्रालयको सूचना शाखामा ०१४२००२९८ मा समेत जानकारी दिन सबैलाई आग्रह गरेको छ।सेतोपाटी ।
