पर्वत । पर्वतका दुई नगरपालिका कुश्मा र फलेवासले बजेट ल्याउन सकेनन् । यी दुई नगर कार्यपालिकाको नेतृत्वको बागडोर समालेका काँग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुखद्धय रामचन्द्र« जोशी र गंगाधर तिवारी अल्पमतमा छन् । कुश्मा नगरपालिकाको उप–प्रमुख स्वस्थानी रिजाल नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुन् । उनको पार्टी नेकपा एमाले बहुमतमा छ । फलेवासमा नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित शोभा कुमारी क्षत्री उप–प्रमुख छिन् । उनी माओवादीकी एक्ली कार्यपालिका सदस्य हुन् । यहाँ पनि नेकपा एमालेको बहुमत छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको बजेट सम्बन्धित नगर तथा गाउँ सभामा १० असारभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेट सम्बन्धी जानकारहरूले असार मसान्तभन्दा एक दिनपछि पनि बजेट ल्याउने कल्पना कानुनले नगरेको बताउने गर्छन् । तर, बहुमत र अल्पमतको टकराबले कुश्मा र फलेवास नगरको बजेट बन्धक बन्न पुगेको छ । जनताका दैनिकी र विकास निर्माणमा खर्च गरिने बजेट अन्योलग्रस्त बन्नु पर्वत बासीहरूका लागि दुःखद हो ।
फलेवास नगरपालिका “क्लिन फलेवास ग्रिन फलेवास” कार्यक्रममा अड्केर बसेको छ । काँग्रेसका कार्यपालिका सदस्यहरूले एमालेका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने “क्लिन फलेवास ग्रिन फलेवास” कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा फाल्नु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् । एमाले कार्यपालिका सदस्यहरूले चाहिँ जजमुखी कार्यक्रम हटाउन नहुने कुरामा अडान लिँदै आएका छन् । यता गठबन्धन दलबाट विजयी बनेकी उप–प्रमुख शोभा कुमारी क्षत्रीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको भन्दै बजेटमा आफ्नो स्वामित्व नरहने बताएकी छिन् ।
- बजेट निर्माणमा म सहभागी छैन – उप–प्रमुख क्षत्री
फलेवास नगरपालिकाकी उप–प्रमुख शोभा कुमारी क्षत्रीले आफू बजेट निर्माणमा सहभागी नरहेको बताइन् । उनले बजेट कार्यपालिकामा ल्याउनु अघि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिमा उप–प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको भए पनि नगर प्रमुख गंगाधर तिवारीले आफूलाई सहभागी नगराएकोमा दुःख व्यक्त गरिन् ।
“मैले कृषि र किसानका लागि कार्यक्रम ल्याएको थिएँ तर बन्दै गरेको बजेटमा त्यो समावेश गरिएन । किसानको घरघरमा पुग्ने बजेट परेको छैन । बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गराइएको छैन ।”, गठबन्धन दलबाट निर्वाचित उप–प्रमुख क्षत्रीले भनिन् ।
“बाटोघाटो र ठुला भौतिक निर्माणका कामहरू त सङ्घीय सरकारको बजेटले काम भइहाल्छ नि ? हामीले त कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने हो । म किसानी पृष्ठभूमिबाट चुनाव जितेर आएकी हुँ त्यसैले किसानको समस्या र उनीहरूको फाइदाको बारेमा बोलिन भने अरू कसले बोल्छ ?”, उनले भनिन्, “कृषिमा लगानी गरे अनुसार आम्दानी छैन । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको छन् । उनीहरूलाई गाउँमै रोक्न पनि कृषिमा आधारित कार्यक्रमहरू नगरले ल्याउन सक्नु पर्ने भए पनि मेयरले गर्न चाहनु भएन ।”
उप–प्रमुख क्षत्रीले पहिला किसानको पक्षमा धेरै राम्रा कामहरू भएको दाबी गरिन् । उनका अनुसार अहिले किसानले विभिन्न शीर्षकमा पाउने अनुदानहरू कटौती गरिदिँदा किसानले गाईबस्तु स्याहार्न खर्चिलो भएपछि हिजोआज छाडा छाड्नु पर्ने स्थित आएको समेत बताइन् । उनले बजेट आउन नसक्नुमा चाहिँ आफ्नो माग नभई काँग्रेस र एमालेको कारण रोकिएको बताइन् । नगर कार्यपालिकामा उनी माओवादीबाट एक्ली सदस्य हुन् ।
- काँग्रेसको नियतले गर्दा बजेट आउन सकेन – वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवासले जनताको हितमा काम गरिरहँदा पनि योजनाबद्ध तरिकाले फाल्न खोज्नु गलत भएको बताए ।
“तल्लो स्तरको समुदायसम्म पुग्न सफल यस कार्यक्रमलाई हटाएर काँग्रेसले आफ्नो नामको कार्यक्रम ल्याउने नियत राखेको छ । यस कार्यक्रमलाई लिएर उहाँहरूमा पनि द्वन्द्व छ । एक थरी क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवासको पक्षमै हुनुहुन्छ ।”, श्रेष्ठले भने, “यती राम्रो कार्यक्रमले के बिगा¥यो ? तल्ला बर्गलाई फाइदा हुने कार्यक्रम हो । नगर सफा गराऔँ । तरकारी बनाऔँ । आय वृद्धि गरौँ । नचाहिँदा रुखहरू फालेर नयाँ रुखहरू रोपौँ भन्ने कार्यक्रम फाल्नु पर्ने आवश्यक किन ?”
काँग्रेसका साथीहरूले किल्न फलेवास ग्रिन फलेवास हटाउनु पर्ने पहिलो सर्त राखे पनि त्यो आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने श्रेष्ठले बताए । उनले खुल्ला दिशामुक्त जस्ता कार्यक्रमहरू सङ्घीयता आउनु अघि पनि गाउँहरूमा सञ्चालन भएको र त्यसले आम समुदायमा राम्रो प्रभाव पारेको स्मरण गर्दै क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास पनि त्यसतै भएको बताए ।
एमालेले कुनै पनि हालतमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख तिवारी चाहिँ क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । तर, काँग्रेसका कार्यपालिका सदस्यहरूले नगरलाई आर्थिक भार पर्ने कार्यक्रम हटाउन नगर प्रमुख तिवारीलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
- क्लिन फलेवास ग्रिन फलेवास खारेजी – प्रवक्ता एवं वडा अध्यक्ष तिवारी
फलेवास नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा अध्यक्ष अच्युत तिवारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत फजुल खर्च र औचित्य पुष्टि नभएको क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास कार्यक्रमलाई खारेजी गर्नु पर्ने बताए ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्रवक्ता एवं वडा अध्यक्ष तिवारीले सार्वजनिक रूपमा नै कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै आएका थिए । अहिले यही विषयका कारण नगरको बजेट रोकिएको छ । मेयर बाहेकका कार्यपालिका सदस्यहरूले कुनै पनि हालतमा क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास खारेजीको पक्षमा छन् ।
सक्ता पक्षका कार्यपालिका सदस्यहरूले विभिन्न माग समेत राखेको देखिन्छ । नगरपालिका भित्रका करारका कर्मचारीहरूलाई तलबमानमा फरक परेको भन्दै समान गर्नुपर्ने देखि गरिब, दलित, महिला लक्षित ७० प्रतिशत अनुदानको कृषि तथा पशुमा आश्रित जनतासँग पालिका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने रहेका छन् ।
नगरपालिकाको प्रवक्ता एवं वडा अध्यक्ष तिवारीले क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास खारेजी मात्र नभएर नगरपालिकाले विगतदेखि आजका दिनसम्म गरेका गतिविधिहरूको गहिरो अध्ययन र छानबिन गरिनु पर्ने माग समेत गरेका छन् ।
“विगत र आजसम्मको कामकारबाहीको अध्ययन र छानबिन गरी प्रतिवेदन ल्याउन उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन गरी त्यसले ल्याएको प्रतिवेदनको आधारमा कार्य अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हामी काँग्रेस निकटका कार्यपालिका सदस्यहरूको माग छ ।”, उनले भने ।
एमालेको बहुमत रहेको नगरपालिकामा २१ कार्यपालिका सदस्य छन् । त्यसमा एमालेबाट १३ सदस्य, काँग्रेसबाट ७ सदस्य र माओवादीबाट १ सदस्य मात्र रहेका छन् ।
पर्वतको केन्द्र विन्दुको रूपमा रहेको कुश्मा नगरपालिकाको बजेट किचलोको मिलन बिन्दु अझैँ भेटिएको छैन । नेकपा एमालेको बहुमत रहेको यस नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित रामचन्द्र जोशी नगर प्रमुख रहेका छन् । उप–प्रमुख चाहिँ नेकपा एमालेबाट निर्वाचित स्वस्थानी रिजाल रहेकी छिन् । नगरपालिकामा बहुमत र अल्पमतको भिडन्तले बजेटको अवस्था चिन्ताजनक छ ।
- मेयरको तोक आदेशमा हुने खर्च रोकिनु पर्छ – वडा अध्यक्ष गिरी
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य ईश्वर गिरीले बजेट ल्याउनु अघि पुरा गर्नुपर्ने सात ओटा चरण बिना नै प्रक्रिया मिचेर बजेट ल्याउन खोजेपछि त्यसलाई रोकेको बताए । उनले विषयगत शाखाको बैठक बसेर छलफल बिना नै नगर प्रमुखको अनुमति मार्फत समितिका संयोजकहरू अघि बढ्ने काम गलत भएको र त्यो सच्याइनु पर्छ भनेका छन् ।
“विषयगत शाखाको काम, कर्तव्य र अधिकार हुँदाहुँदै पनि हामी सँग छलफल नगरी नगर प्रमुखको अनुमति मात्र लिएर विषयगत शाखाका प्रमुखहरू अघि बढ्नु भयो । त्यो गलत हो ।”वडा अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य गिरीले भने, “विगतका वर्षहरूको भुक्तानी दिनुपर्ने विषय धेरै छन् । त्यो कार्यपालिकाले फरफारख गर्न प¥र्यो । मेयरले कार्यालयले गर्छ भन्नु हुन्छ । त्यो कसरी हुन्छ ?”
गत वर्ष मेयरलाई ६५ र उपमेयरलाई ३५ लाख रकम छुट्टाइएको भए पनि मेयरले मात्रै ९७ लाख तोक आदेशमा खर्च गरेपछि एमाले रुष्ट भएको देखिन्छ । वडा अध्यक्ष गिरीले विगतमा भएको सहमतिको कार्यान्वयन नहुँदा विश्वासको खाडल बढेको बताए ।
“अबका दिनमा हामीले तोक आदेशकै भरमा रकम खर्च गर्न दिन्नौँ । उपमेयरलाई गत वर्ष छुट्टाएको ३५ लाख रकमको योजनाहरू राखौँ र अब सोच बिचार गरौँ भन्ने कुरा गरेको हो । तर कार्यान्वयनमा लाने कुरामा मेयर तयार हुनुभएन । यसले विखण्डनतर्फ लान्छ ।”
- एमालेका कारण टुंगिसकेको बजेट अन्तिममा रोकियो – वडा अध्यक्ष पुरी
नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य परशुराम पुरीले असार १० गते राती बैठकमा एमालेले विषयगत समितिको फेरि बैठक बस्नुपर्छ भनेपछि बजेट प्रक्रिया रोकिएको बताए ।
“कि दुईचार दिन अघि नै विषयगत समितिको बैठक बसौँ भन्नु पर्थ्यो तर सहमति गरी निर्णयमा पुगेर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा एक्कासि उहाँहरूले विषयगत शाखाको बेग्लाबेग्लै छलफल र बैठकको माग गर्नुभयो ।”, वडा अध्यक्ष पुरीले भने ।
“मेयरको भइपरी कोषमा १ करोड राख्ने भन्दा उपमेयरले पनि २५ राख्नुपर्ने माग साथीहरूले गर्नुभयो । मेयरले १० लाख दिने बताउँदा उहाँहरूले २५ बाट नघट्ने भनेपछि मैले नै २५ लाख दिऊँ भनेर मनाए ।”, वडा अध्यक्ष पुरीले भने, “उहाँहरूले अन्तिममा फेरि बजेटको प्रक्रिया सुरुबाटै आउनुपर्छ भनेर किचलो गर्नुभयो । मेयर साहब पनि अन्तिममा अप्ठ्यारो गर्ने भन्दै चित्त दुखाएर जानुभयो ।”
- कार्यपालिका सदस्यसम्मले बजेट चाहियो भन्ने सुनेँ – समन्वय प्रमुख विक
पर्वतका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विष्णुराम विकले बजेट ल्याउने विषयमा दुई नगरपालिका सँग छलफल र सहजीकरण गरिरहेको बताए । उनले असार मसान्तसम्म पनि बजेट ल्याउन नसक्नु राम्रो कुरा नभएको भन्दै दुई नगरपालिकाकै नगर प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको सुनाए ।
“नीति तथा कार्यक्रममा विमति छैन । बजेटको बारेमा पनि विमति देखिएन । त्यही क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवासको विषयमा बजेट रोकिएको पाएँ । उपमेयरले पनि हेफरलाई रकम विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेछ । फलेवासमा खासै ठुलो इस्यु चाहिँ देखिन”, उनले भने, “मेयरले मिलाएर लान्छु भन्नु भएको छ । हाम्रो भूमिका सहजीकरण गर्ने मात्र हो ।”
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विकले कुश्मा नगरपालिकाको विषयमा समेत व्यापक छलफल गरिएको बताए । “छलफलमा मेयर साहेबले आफ्नो कुनै स्वार्थ छैन भन्नु भएको छ । उपमेयरले चाहिँ प्रक्रिया बेगर कार्यपालिकाबाट बजेट ल्याउन खोजेको कारण रोकिएको र त्यसलाई सच्याए कुरा मिल्ने बताउनुभएको छ ।”, समन्वय प्रमुख विकले भने ।
समन्वय प्रमुख विकले कार्यपालिका सदस्यहरू समेतले बजेट चाहिन्छ भनेर माग गरेको कुरा हामीलाई सुनाए । “पिछडिएको समुदाय, जनजाति, गरिब, महिला लगायतमा खर्च गर्नुपर्ने रकम व्यक्तिले चाहँदैमा हात हातमा बाँड्ने कुरा हुँदैन । यस्तो कुनै पनि हालतमा हुँदैन यो भ्रष्टाचार हो भनेर बैठकमा साथीहरूलाई समेत भनेको छु ।”, उनले भने ।
- समयमा बजेट नल्याउनु गम्भीर त्रुटि हो– महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली
(हिमाल खबर १७ साउन, २९७७) जसरी सङ्घीय सरकारले संविधान अनुसार १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि कानुनले मिति नै तोकेर बाध्यकारी बनाएको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले असार मसान्तभन्दा एक दिनपछि पनि बजेट ल्याउने कल्पना नै गर्दैन। कानुनमा मिति तोक्नुको अर्थ तर, वा जस्ता कुनै पनि कारण नदेखाई बजेट पारित गर्नै पर्छ भनेर बाध्यकारी बनाएको हो ।
बजेट पारित नगरी सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न मिल्दैन । अर्थात् १ साउनदेखि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले कुनै पनि आर्थिक गतिविधि गर्न पाउँदैनन्। न कर उठाउन मिल्छ, न खर्च गर्न । यदि बजेट ल्याउन सकिएन भने पेस्की खर्च विधेयक पेस गरेर पारित गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि गरेको पाइएन। यसैले कानुनको दृष्टिमा यो गम्भीर त्रुटि हो, यसबारे अब जनताले उठाउनुपर्छ । कानुन बनाएर पालना गराउनुपर्नेले नै कानुनको पालना नगर्नु सोच्नै नसकिने विषय हो ।
