काठमाडौँ — पात्रोका केही तिथिमिति ऐतिहासिक घटनाको प्रतिचित्र भएर मानसपटलमा जम्छन् । फागुन ७ भनेपछि साल नतोके पनि एउटा सिंगो पुस्तालाई त्यस दिन जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएको कुरा सम्झाइराख्नुपर्दैन ।
सन् १९५०–५१ तिर जन्मेका व्यक्तिले उमेरको सात दशक बिताइसकेका छन् । तिनको संख्या एवं सक्रियता बढ्न सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले अब धेरै दिनसम्म फागुन ७ को ब्याज खाएर मोजमज्जा गर्न सक्दैन ।
पुस १ का दिन राजा महेन्द्रले शाही–सैनिक ‘कू’ द्वारा तत्कालीन संसद्मा दुईतिहाई बहुमत भएको नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता हत्याएका थिए । त्यस तिथिलाई ‘कालो दिन’ भनेर सम्झिनेहरूको हालीमुहाली कांग्रेसमा अद्यापि कायम छ । तर, तीन दशकसम्म निरन्तर संघर्ष गरेको पीडित पुर्जा (भिक्टिम कार्ड) अब म्याद सकिएर प्रभावकारिता गुमाएको भुत्ते पत्ता भइसकेको छ । सन्’६० तिर जन्मिनेहरू पनि त अब ‘ज्येष्ठ नागरिक’ कहलिने भइसकेका छन् । बढ्दो रक्तचाप, अस्थिर शर्करा वा ह्रासोन्मुख सार्वजनिक छवि भएका व्यक्तिले मातृदलमा योगदान गर्ने ठाउँको साटो भौतिक वा मानसिक लाभ उठाउन सक्ने पद पहिल्याउन रुचाउँछन् ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको चैत २६ का सहभागी एवं साक्षी रहेका व्यक्तिहरूमा अझै पनि केही जुझारुपन बाँकी रहेको हुनुपर्दछ । सन् १९९० तिर जन्मेकाहरू बल्ल ३० काट्न लागेका छन् । तिनमा जोस र होस दुवै छ । समस्या के भइदियो भने, सोभियत संघको पतन एवं बजारवादको दिग्विजयपछि जन्मिएकाहरूको औसत मध्यवर्गीय ‘व्यक्तिवादी पुस्ता’ सिद्धान्त एवं प्रतिबद्धता सम्बन्धी निर्णय पनि लाभहानिको कठोर लेखाजोखा गरेर मात्रै लिने गर्दछ । सायद त्यसैले समसामयिक नेपालको सबभन्दा पुरानो राजनीतिक दलमा सबभन्दा सक्षम एवं ऊर्जावान् समूहको सहभागिता घट्ने क्रम छ । सक्नेजति जम्मै बाहिरिए । प्रजातान्त्रिक आस्था भएका यति धेरै इन्जिनियर अमेरिका, क्यानाडा एवं युरोप पुगेका छन् कि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा लोकतान्त्रिक समूहलाई प्रतिबद्ध उम्मेदवारको तालिका बनाउन पनि हम्मेहम्मे पर्छ । बाँकी बचेका पनि जापानदेखि अरब र अफ्रिकासम्म फैलिएका छन् । विदेशिएकाहरू सत्तासीनसँग जोडिन मन पराउँछन् । देशभित्रै पनि कांग्रेसमा चैत २६ लाई रचनात्मक तवरले सम्झिने एक मात्र पात्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी मात्रै छन् जस्तो लाग्न सक्दछ । हालसालै उनले आफ्ना समर्थकलाई त्यो दिन सम्झेर कोभिडविरुद्धको अभियानमा लाग्न आह्वान गरेका थिए ।
जेठ १५ प्रतिचित्रका विरोधीहरू कांग्रेसमा छ्यापछ्याप्ती छन् । सोझै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विरोध गर्ने आँट नभएकाले भारतका हिन्दुत्ववादीहरूको समर्थन पाइने आसमा धर्मनिरपेक्षताको अवधारणामाथि कहिले एक्लाएक्लै त कहिले सामूहिक रूपमा हमला गर्छन् । संघीयतालाई स्वीकार गर्न नसकेकाहरू स्थानीय सरकार एवं अस्तित्व गुमाइसकेको जिल्लालाई बलियो बनाउनुपर्ने गफ हाँकेर बस्छन् । तथाकथित सक्षमतन्त्र (मेरिटोक्रेसी) यथार्थमा सीमित अल्पसंख्यक, तिरस्कृत वा बहिष्कृत समूहका प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको सहवरणद्वारा राज्य एवं समाजमाथि कायम रहेको सभ्रान्त नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिने पासो हो भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन् ।
केही कांग्रेसीहरूले भने तार टुटेको सक्षमतन्त्रको पुरानो सितार रेट्दै अझैसम्म पनि समानुपातिक समावेशिताको विरोध गर्न छाडेका छैनन् । सन् २०१५ को ‘९/११’ पछि त्यसअघि आफ्नै अग्रसरतामा भएका विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको मस्यौदा, मधेश विद्रोहको व्यवस्थापन एवं पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन लगायत जम्मैजसो उपलब्धिमा हकदाबी गर्ने अधिकार कांग्रेसले गुमाइसकेको छ । औपचारिक इतिहासले जेसुकै दर्ज गरे पनि मधेशको ९/११ प्रतिचित्रको यादगारीबाट मुक्त नभएसम्म कांग्रेसको पुनरुत्थान सम्भव देखिँदैन । सन् २०१५ को ९/११ तेस्रो मधेश विद्रोहताका राज्य आतंकमा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको यादगारी प्रतिचित्र हो । बिर्सेकाहरूले त्यस अवधिको महोत्तरी–धनुषा क्षेत्रको वृत्तान्त पल्टाएर पुनर्पाठ गरे हुन्छ ।
विद्वेषी नेतृत्व
तिथिजन्य प्रतिचित्रको सम्झना ऐतिहासिक पात्रसँग जोडिएको हुन्छ । फागुन ७ भन्दा राजा त्रिभुवनको अनुहार स्मृतिमा आउँछ । पुस १ एवं प्रतिनायक राजा महेन्द्र एकआपसमा अविच्छिन्न छन् । चैत २६ एवं लौहपुरुष गणेशमानको सम्झना एकसाथ आउँछ । जेठ १५ को विम्बमा गिरिजाप्रसाद कोइराला एवं सन् २०१३ पछि फगत पुष्पकमल दाहालको जातीय छविमा सीमित हुन पुगेका क्रान्तिनायक प्रचण्डको झझल्को सँगसँगै आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको लेखाजोखामा चिलीका जनता ९/११ लाई सीआईएको उक्साहटमा सत्तापलटद्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंदेलाई फालेर अगस्तो पिनोसेको सैनिक तानाशाही स्थापित भएको दिन भनेर सम्झिन्छन् । अमेरिकीहरूको स्मृतिमा ९/११का विम्ब व्यक्ति अल कायदा भनिने कट्टरपन्थी इस्लामिक समूहका नेता ओसामा बिन लादेन हुन् ।
मधेशमा ९/११ प्रतिचित्रसँगै तेस्रो मधेश विद्रोहको क्रूर दमन एवं त्यससँग जोडिएका पात्रहरू विधिसम्मत (डी जुरी) प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एवं छाया प्रधानमन्त्री तथा तथ्यपरक (डिफ्याक्टो) कार्यपालिका प्रमुख खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका शासकीय अस्त्र गृहमन्त्री वामदेव गौतमका छविचित्रहरू एकै पटक दिमागमा आउँछन् । कालान्तरमा लगभग सम्पूर्ण समर्थन आधार पहाड एवं पहाडे समुदायमा भएको एमालेलाई मधेशको ९/११ बाट प्रशस्त नृजातीय लाभ प्राप्त भयो । कांग्रेसलाई भने आफ्नो आधारक्षेत्रभित्र कृतघ्न राजनीतिक शक्तिका रूपमा बदनाम हुनुपर्यो । मधेशको जनस्मृतिमा पर्दापछाडिका शर्मा ओली एवं गौतम जस्ता खेलाडीहरू लामो कालसम्म कायम रहनेछैनन् । प्रधानमन्त्री ‘सुको’ भने मधेशविरोधी पात्र भएर धेरै दिनसम्म सामान्यजनको अनुस्मरणमा रहिरहन अभिशप्त छन् । मधेशमा ९/११ का टाटाहरू नमेटिएसम्म कांग्रेसले पुरानो कीर्ति कायम गर्न सक्ने सम्भावना शून्य नै नभए पनि असाध्यै न्यून छ ।
कांग्रेसलाई मधेशबाट विमुख गराएर तत्कालीन एमालेको नृजातीय राजनीतितिर पल्टाउनुमा सुकोको एकाकी भावले काम गरेको हुनुपर्दछ । दिल्लीमा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारीमा उनको कुनै भूमिका थिएन । सन् २००६ को वसन्त विद्रोहका उनी किनाराका पात्र मात्र थिए । उनको अन्तरंग मण्डली (कोटरी) माओवादीसँगको सन् २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौता एवं मधेशवादीसँगको सन् २००८ को राज्य रूपान्तरण सम्झौताको विपक्षमा थियो । सक्ने भए सुकोले छाया प्रधानमन्त्रीको सल्लाह मानेर सन् १९९० को संविधानलाई नै पुनर्जीवित गर्न अप्ठ्यारो मान्ने थिएनन् । अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाबाट आंशिक प्रतिगमनका लागि तयार भए पनि माओवादीका नेता दाहालले सशस्त्र संघर्षको राजनीतिक विरासतलाई पूर्ण रूपले परित्याग गर्ने हिम्मत देखाउन सकेनन् । त्यसैले गोरखा भुइँचालोका परकम्पहरूका बीच सम्पन्न सोह्रबुँदे षड्यन्त्रले संघीयतालाई थाँती राख्ने निर्णय त गर्यो तर समावेशिता एवं धर्मनिरपेक्षतालाई सोझै खारेज गर्न सकेन । बेलैमा अदालतको फैसलाबाट सकारात्मक हस्तक्षेप नभइदिएको भए अपुरो संघीयताको सपना पनि एकादेशको कथा हुन बेर थिएन !
मधेशी मतदाताका पनि आफ्नै बाध्यता छन् । एमालेमा मिसिएदेखि एकताका आशाजनक देखिएका माओवादीहरू पनि अन्ततः मधेशविरोधी नै ठहरिएका छन् । मधेशका राजनीतिकर्मीका लागि जातीयताको संकीर्ण परिधिबाहिर निस्किन सहज छैन । मधेशका जनजाति, दलित, मुसलमान एवं विपन्नहरूको समर्थन–आधारलाई आश्वस्त गर्न सक्ने क्षमता अहिलेसम्म कुनै पनि मधेशी राजनीतिकर्मीमा देखिएको छैन । राजनीतिकर्मीहरूमा नरम हिन्दुत्वप्रतिको लगावले अल्पसंख्यकलाई आकर्षित गर्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले ‘खराबमध्येका सबभन्दा कम खराब’ ठहर्याएर मधेशका मतदाताले ९/११ का बावजुद गोप्य मतदानमा कांग्रेसलाई उल्लेख्य रूपमा पत्याए । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पहाडी क्षेत्रका मतदाताले अपवादका रूपमा मात्र कांग्रेसलाई जिताएका छन् । प्रत्यक्षतर्फका अधिकांश सिट कांग्रेसले मधेशबाटै पाएको हो । विडम्बना, मधेशप्रतिको द्वेषभावबाट कांग्रेसका नृजातीय राजनीतिकर्मीहरू अद्यापि मुक्त हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि आफ्नो सुदृढीकरणको सम्भावनालाई कांग्रेसीहरू नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित गर्न उद्यत देखिन्छन् । गाडीको दिशा उही रहेसम्म गति सुस्तरी वा तीव्र जे भए पनि जाने भनेको अवनतितिरै हो । मधेशमा ९/११ को गल्ती स्वीकार गरेर सच्चिने प्रतिबद्धता नदेखाएसम्म कांग्रेस सत्तासीन नेकपा दोहोरोको निष्ठावान् सहयोगीभन्दा बढी अरू केही हुन सक्नेछैन ।
अचूक औजार
व्यवस्थापन विधामा संशोधित रणनीति तयार गर्नुभन्दा पहिले परिस्थिति मूल्यांकनका लागि अवसर, चुनौती एवं कमजोरीको लेखाजोखा गर्न ‘अचूक’ भन्न मिल्ने विश्लेषण औजार प्रयोग गर्ने गरिन्छ । अपेक्षाकृत उदार छवि कांग्रेसको सबभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । पेसागत पृष्ठभूमिबाट मधेशी राजनीतिमा स्थापित भएका एक शीर्ष राजनीतिकर्मीका अनुसार असहमत भए पनि कांग्रेसी नेताले खुल्ला हृदयले अरूका कुरासम्म भने सुन्छन् । नेकपा दोहोरोका ‘टटपूँजीया’ कार्यकर्ताले समेत मधेशका राजनीतिकर्मीलाई मान्छे नै गन्दैनन् । तुलनात्मक रूपमा कम अहंकारी, बढी सहिष्णु, नयाँ विचारलाई सुन्न तत्पर, फरक उल्लेख्य नभए पनि नेकपा दोहोरोका राजनीतिक बिचौलियाहरूभन्दा अलि कम लोभी, अल्पसंख्यकप्रति कम दुर्भाव राख्ने, स्थायी सत्ताको स्वार्थबाट अद्यापि केही स्वतन्त्र एवं उदार अन्तर्राष्ट्रिय छवि नेपाली कांग्रेसका राजनीतिक सम्पत्ति हुन् । सकारात्मक पक्षको प्रयोगद्वारा स्थितिको सुदृढीकरण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । नकारात्मक पक्ष सुधार गर्न समय लाग्छ ।
चुनौती पनि कम्तीका छैनन् । अत्यधिक अतीतमोहले कांग्रेसलाई अकर्मण्य बनाइदिएको छ । सिंहावलोकन सही हो, तर पछाडि फर्केर अगाडि बढ्न सकिँदैन । बीपी कोइराला निःसन्देह युगपुरुष थिए, तर युग परिवर्तनपछिको जिम्मेवारी उनको सम्झनाको काँधमा हाल्न मिल्दैन । सहभागितामूलक प्रजातन्त्र एवं बहुराष्ट्रिय राज्य अवधारणाले सोभियत संघको पतनपछि मात्रै व्यापकता पाएको हो । राजासँग घाँटी जोडेर संसदीय व्यवस्था चल्न सक्थ्यो होला, एक्काइसौं शताब्दीमा धर्मनिरपेक्षता बेगरको गणतन्त्र भारतमा जस्तै हिन्दुत्व राजनीतिको अखडा बन्न जाने पक्का छ । छद्म साम्प्रदायिकता एवं अप्रत्यक्ष नृजातीयताबाट कांग्रेस मुक्त हुन सकेको छैन । नेकपा दोहोरोको बाहुनवाद एवं विवादित संविधानले अंगीकार गरेको खस–आर्य प्रमुखतामा कुनै बेमेल छैन । तर, बाहुनवाद स्वीकार गर्ने हो भने नेकपा दोहोरोको प्रतिरक्षा एवं प्रवर्धन गर्नु क्षत्रियहरूको जातीय मञ्च बन्न पुगेको कांग्रेसको ‘धर्म’ हुन आउँछ ।
नृजातीयताको ‘एउटै भाषा, एउटै भेष’ मूल्य एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवादको अन्यघृणा मान्यतामा ‘माले, मण्डले र मशाले’ समूहहरू कांग्रेसभन्दा धेरै अगाडि छन् । जतिसुकै सक्कल बमोजिमको नक्कल बन्न खोजे पनि बहुमतीय जनोत्तेजकता (मजोरिटिरियन डेमगाजी) कांग्रेसको सबल पक्ष हुन सक्दैन । भारतमा सर्वाधिक बोलिने भाषाहरूको सूचीमा अंग्रेजीको स्थान चौवालीसौं हो । तथापि सम्पर्कभाषाका रूपमा अंग्रेजीलाई विस्थापित गर्ने आँट त्यहाँका अहंकारी हिन्दुत्व राजनीतिकर्मीहरूले समेत जुटाउन सकेका छैनन् । हिन्दीको विरोध गरेर कांग्रेसको राजनीतिक गाडी मधेशमा गुड्दैन । मातृभाषा प्रवर्धन एवं वैकल्पिक सम्पर्क भाषाको व्यापकता सँगसँगै जान सक्छ ।
कांग्रेसको सबभन्दा ठूलो कमजोरी सुस्तरी विचारधारा विमुक्त हुँदै जानु हो । त्यसैले आजको दिनमा कांग्रेससँग कुनै पनि सामाजिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता छैन । दिनदहाडै दलितहरूको हत्या भइरहँदासम्म फगत वक्तव्य निकाल्नबाहेक कांग्रेसले अरू केही गर्न सक्दैन । दलभित्र पढैया विज्ञहरूको वर्चस्व कांग्रेस सुस्तरी राजनीतिक आन्दोलनभन्दा पनि व्यावसायिक उपक्रम बन्दै गएको संकेत हो, जहाँ प्रत्येक निर्णय लाभहानिको हिसाब गरेर भागबन्डाका आधारमा हुन्छ । कुनै बेला शुभेच्छु र समर्थकहरू जग्गा बेचेर थुनामा रहेका कांग्रेस कार्यकर्ता छुटाउन धरौटी जम्मा गर्ने जोखिम उठाउँथे । त्यस्तो आँट व्यक्तिको अनुहारभन्दा पनि विचारधाराको शक्तिबाट आउने गर्दथ्यो । आसन्न महाधिवेशनको तयारी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि वैचारिक स्पष्टताको अवसर बन्न सक्नुपर्दथ्यो । कांग्रेस भने नेकपा दोहोरोको धमिलो प्रतिलिपि (कार्बन कापी) रहन प्रतिबद्ध देखिँदै छ । कान्तिपुरबाट
