काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा आरोप लागेका कोही पनि व्यक्ति अनुसन्धानको दायराबाहिर नरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्पष्ट पारेको छ। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सोमबार अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि ब्युरोले गरेको अनुसन्धानमा प्रश्न उठेको थियो। ब्युरोका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले मुद्दा दायर गर्ने हद म्याद गुज्रिए पनि अनुसन्धान प्रभावित नभएको बताएका हुन्।
यो म्याद गुज्रिएको होइन, अनुसन्धान पूर्ण बनाउन सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको कार्यादेश पूरा गर्न खोजिएको हो,’ सिंहले सेतोपाटीसँग भने। सिंहले बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धानका लागि सरकारी वकिलले दिएको कार्यादेश पूरा गरेर ब्युरोले फेरि अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने बताए। उनले यो प्रकरणमा तानिएका पात्रहरू कसैलाई पनि नछोडिने बताए।ललिता निवास प्रकरणमा ब्युरोले तीन सय बढीलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। कार्यालयले ६५ बुँदामा लेखेर थप अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई राय पठाएको थियो। अहिले मुद्दाको हद म्याद सकियो भन्दैमा आरोपितले छुट पाउने कुरा गर्नु हास्यास्पद हो,’ सिंहले भने
ब्युरोका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह। सरकारी वकिल कार्यालयले लेखेर पठाएको ६५ बुँदाको अनुसन्धान सकिनेवित्तिकै अनुसन्धान प्रतिवेदन फेरि बुझाइने उनले बताए।‘घटना पहिलेको हो, पहिलेको मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चल्न सकेन र अहिले परिमार्जित मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ सिंहले भने, ‘फरक समयमा घटना भएको छ, पुरानो कानुन र नयाँ कानुन हेरेर काम गर्ने हो। पुरानो र नयाँ कानुनमा केही परिमार्जन भएको छ, हामी नयाँ कानुनअनुसार कसरी मुद्दालाई बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं।’
मुद्दाको- हदम्याद सकिएसँगै ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका दुई जनालाई प्रहरीले मंगलबार हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको छ। बिचौलियाको आरोप लागेका रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले रिहा गरेको हो। तर, बिचौलियाको आरोप लागेका शोभाकान्त ढकाल भने दायरामै छन्। बालुवाटारमा ललिता निवासको १४२ रोपनी ६ आना जग्गा विभिन्न समयमा व्यक्तिको नाममा गएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। त्यसमध्ये १४ रोपनी जग्गा सुवेदी दम्पतीको नाममा भेटिएको छ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउँदा सरकारमा बहाल रहेका भूतपूर्व मन्त्री, सचिव, बिचौलियालगायतको संलग्नता रहेको देखिएपछि ब्युरोले अनुसन्धान थालेको थियो। ब्युरोका अनुसार झन्डै १३ अर्बको बिगो तयार भइसके पनि मुद्दा भने चलिसकेको छैन। सरकारी वकिल कार्यालयले दिएका ६५ बुँदामा हालसम्म जुटाइएका कागजातहरूको फरेन्सिक परीक्षण, तत्कालीन अवस्थामा कायम भएका मोहीहरूको ठेगाना खोज्न भनेको सिंहले बताए। ‘२०१२/२०१४ सालदेखिका मोही, त्यसपछिका गुठियार अहिले कहाँ छन्, उनीहरूलाई पत्ता लगाउन भनिएको छ,’ सिंहले भने, ‘हामी अब पुराना कुराहरू खोजेर अनुसन्धान प्रतिवेदन पुन: बुझाउँछौं।’
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पुस २२ गते ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाए-को थियो। ब्युरोले दुई वर्ष लगाएर ललिता निवासको अनुसन्धान गरेको थियो।अनुसन्धानमा ‘हाई प्रोफाइल’सहित तीन सय बढी व्यक्ति तानिएका छन्। नेतामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार छन्।यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगोलगायत छन्। सेतोपाटी ।
