काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा लोकप्रियताको लागि नयाँ कर्जा योजना सार्वजनिक गर्छ। तर, त्यस्ता योजनाको कार्यान्वयन भने सँधै फितलो हुने गरेको देखिन्छ सरकारले बजेटमा विभिन्न वर्गलाई सहुलियत पुग्ने गरी कर्जाका नयाँ नयाँ योजना ल्याउँछ तर मन्त्रालयले नै त्यसको कार्यविधि बनाउन अर्को ८/९ महिना लगाउने गरेको छ भने कार्यविधि बनिसकेपछि पनि त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा भने कमै मात्र जाने गरेको छ।
सरकारले बजेटमा नै उल्लेख गरेका यस्ता योजनाहरुको कार्यान्वयनमा खासै चासो दिएको पाइँदैन जसले गर्दा लक्षित वर्गमा कर्जा लगानी हुन सकेको छैन। अझै सरकारले बैंकहरुले त्यस्ता कर्जा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरै नबुझी त्यस्ता योजना ल्याउँदा समस्या हुने गरेको छ।कतिपय कर्जा योजनाहरु अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन ढिलाई गरेकै कारण कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। त्यस्तै, कतिपय कर्जा योजनाहरु कार्यविधिमा भएकै व्यवस्थाका कारण जान सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सरकार बनेपछि जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा लघु, साना मझौला उद्योग, व्यवसाय कर्जा, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय, व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याजदर अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशिलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरुमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ५०० बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ तर यसका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि नै बनाउन सकेको छैन।
बजेटमा आएको उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले नै कार्यविधि बनाउनु पर्ने भए पनि त्यो आहिलेसम्म नबनेकोले उक्त योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रबक्ता नारायण पोखरेल बताउँछन्। “अर्थमन्त्रालयले नै कार्यविधि बनाउनु पर्ने हो। उहाँहरुले नै कार्यविधि अहिलेसम्म नबनाएको कारण त्यसका कुनै प्रकृया अघि बढेको छैन,” उनले भने।यसअघिको सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा, युवा उद्यमीलाई परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा, विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न समेत ८० हजारसम्म कर्जा साथै पत्रकार, खेलाडी र द्वन्द्व पीडितलाई समेत कर्जा दिने योजना ल्याएको थियो। तर ती योजनाहरु पनि कार्यान्वयनमा जान सकेनन्।
गत वर्ष पनि सरकारले बजेटमार्फत नै कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई पुनकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरेको थियो। व्यवसायीक निरन्तरता कर्जाको पनि ढिला गरी कार्यविधि बन्दा खासै प्रभावकारी हुन सकेन। जति बेला कारोनाका कारण व्यवसाय नै चलाउन नसक्ने अवस्थामा व्यवसायी थिए त्यतिबेला उनीहरुले यस्तो कर्जा पाएनन्। जब काेरोनाको असर कम हुँदै गयो त्यतिबेला मात्रै सरकारले व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको कार्यविधि बनाएपछि प्रभावकारी हुन नसकेको हो। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्रै व्यवसायीक निरन्तरता कर्जा स्वीकृत भएको छ।
यो मात्रै होइन सरकरले झण्डै साढे ३ वर्ष अघिदेखि नै शुरु गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवस्था पनि उस्तै छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको केही शीर्षकमा राम्रै कर्जा प्रवाह भए पनि केहि शीर्षकमा भने कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक छैन। सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि हरेक वर्ष नयाँ योजना आउँछन तर ती शिर्षकमा कर्जा भने खासै जान सकेको छैन। राष्ट्र बैंकको तथ्याँकअनुसार २०७८ असोज मसान्तसम्ममा १ लाख २९ हजार ६ सय ८० ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई १ खर्ब ९८ अर्ब ९२ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ। यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ५३ हजार ७ सय ८५ ऋणीलाई प्रवाह भएको १ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ७३ हजार ७८ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ६८ अर्ब ३२ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २ हजार ८ सय १७ ऋणीको ३ अर्ब ८० करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीको लागि १० वटा शीर्षक छुट्याए पनि कृषि तथा पशुपंक्षी बाहेकका शैक्षिक कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवालाई दिने कर्जा लगायतका शीर्षकमा खासै कर्जा नजाने स्वयम बैंकरहरू नै बताउँछन्। शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तरगत जम्मा बैंकिङ प्रणालीबाट १४८ जनाले मात्रै कर्जा लिएका छन्। यस्तै युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा अन्तरगत १७ जनाले मात्रै कर्जा लिएका छन भने उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जा अन्तरगत १३५ जनाले मात्रै कर्जा लिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो। सुरुमा ७ शीर्षकमा कर्जा दिइने भए पनि अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत १० शीर्षकमा कर्जा दिने गरेका छन्।
गत वर्षको बजेटमा नै सरकारले विद्यार्थीहरुलाई उद्यमशील बनाउन शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर समेत कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका र ४० वर्ष उमेर ननाघेका युवाहरूले ७ लाखसम्म र माध्यमिक शिक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले ५ लाखसम्म आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल प्रतिको धितोमा व्यवसाय र उद्यम गर्नका लागि उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्वन्धी संक्षिप्त प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था अघिल्लो वर्षकै बजेटमा गरिएको थियो। तर हालसम्म यस्तो कर्जा लिने २०० भन्दा कम छन्।
अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत महिला उद्यमी बन्नका लागि अधिकतम १५ लाखसम्म कर्जा, व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाका लागि अधिकतम ५ करोड, शिक्षित युवा तथा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख, विदेशबाट फर्केकालाई युवा परियोजना कर्जा १० लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख, उच्च प्रविधि तथा व्यवसायिक कर्जा ५ लाख, भुकम्प पीडितहरुको निजी आवस निर्माण कर्जा ३ लाख, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोड र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि २ लाखसम्म कर्जा बैंकबाट लिन सकिने व्यवस्था छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा एकै क्षेत्रमा धेरै गएपछि शीर्षक छुट्याएर नै कर्जाको दायरालाई फराकिलो बनाएको थियो। तर पनि कृषि तथा पशुपंक्षी बाहेकका शीर्षकमा कर्जा लगानी खासै हुन सकेको छैन।नेपाल सरकारले विदेशबाट फर्केका युवाहरूको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन दश लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने योजना ल्याएको थियो।नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मेरोलगानी ।सरकारले हरेक वर्ष कर्जाका नयाँ योजना ल्याउनुभन्दा पहिले भइरहेको योजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।मेरोलगानी ।
